Hisar News: भाखड़ा नहर का पानी पहुंचाने के लिए होगी जमीन की पैमाइश

मंत्रीने शनिवार को राजकीय महाविद्यालय में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए 12 शिकायतों की सुनवाई की, सात का मौके पर ही निपटारा किया गया। पांच शिकायतें विस्तृत जांच के लिए लंबित रखी गईं।
मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनसमस्याओं के समाधान में लापरवाही न बरती जाए और शिकायतों का निपटारा केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहे। लोगों को एक ही समस्या के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें।
मंत्री ने कहा कि शिकायतों की वास्तविक स्थिति का मौके पर जाकर आकलन किया जाए और उनका स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए। लंबित शिकायतों की पूरी जांच कर शिकायतकर्ताओं को जल्द और संतोषजनक न्याय दिलाया जाए।
बैठक में उपायुक्त राहुल नरवाल, पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार, अतिरिक्त उपायुक्त लक्षित सरीन, विधायक विनोद भयाना, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक सैनी, जिला परिषद चेयरमैन सोनू सिहाग, भाजपा महामंत्री धर्मवीर रतेरिया, विनोद सैनी, नवीन ठाकुर सहित समिति के गैर सरकारी सदस्य, पार्टी पदाधिकारी और शिकायतकर्ता मौजूद रहे।
विधायक ने महाविद्यालय के सभागार की छत का मुद्दा रखा :
बैठक में विधायक विनोद भयाना ने राजकीय महाविद्यालय के सभागार की छत का मुद्दा उठाया। इस पर मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को नई छत के निर्माण के लिए एस्टीमेट तैयार करवाने के निर्देश दिए। माजरा गांव में पात्र लोगों को 100-100 वर्ग गज के प्लॉट आवंटित करने में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए बीडीपीओ नारनौंद को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया।
इन मुद्दों पर की सुनाई
प्रवीण कुमार की जमीन संबंधी शिकायत पर अतिरिक्त उपायुक्त, तहसीलदार, डीएसपी और समिति के गैर सरकारी सदस्य धर्मवीर रतेरिया व रामफल बूरा की कमेटी गठित कर निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए। चार कुतुब गेट निवासी देवी की शिकायत पर पुलिस अधिकारियों को जांच पूरी होने तक विवादित मकान का निर्माण कार्य बंद रखने को कहा गया। मसूदपुर निवासी राजबाला की शिकायत पर संबंधित नायब तहसीलदार को दो माह में समाधान करने के निर्देश दिए।
गैर मान्यता प्राप्त स्कूल पर कार्रवाई और रोडवेज के टायरों की होगी जांच
गैर मान्यता प्राप्त स्कूल के मामले में मंत्री ने शिक्षा विभाग से जानकारी लेकर नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही। रोडवेज बसों में टायरों की कमी का मुद्दा उठने पर उन्होंने कहा कि इससे बसों का संचालन प्रभावित हो रहा है तो सरकार इसे गंभीरता से लेगी। एक लाख रुपये से अधिक की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाती है। टायरों की आपूर्ति में देरी के कारणों की जांच करवाई जाएगी।