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Hisar News: सात साल से कंप्यूटर साइंस भर्ती लंबित, चयनित अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन
Sun, 15 Nov 2026 01:41 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:41 AM IST
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हांसी। हरियाणा में वर्ष 2019 से लंबित कंप्यूटर साइंस भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा से मुलाकात की। हांसी के रेस्ट हाउस में प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें विस्तृत ज्ञापन सौंपकर कानूनी अड़चनों को दूर करवाने और जल्द नियुक्ति दिलाने की मांग उठाई।
स्टेट कोऑर्डिनेटर रजत, कुलदीप, वंदना और रविका आदि ने बताया कि अभ्यर्थियों को करीब सात साल के लंबे इंतजार के बाद परीक्षा और इंटरव्यू में शामिल होने का अवसर मिला। कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने दोनों चरणों में सफलता हासिल की और विभाग में उनके दस्तावेजों का सत्यापन भी पूरा हो चुका है। इसके बावजूद नियुक्तियां लंबित हैं।
उन्होंने बताया कि भर्ती से संबंधित विभिन्न न्यायालयों में मुकदमे विचाराधीन हैं। संबंधित सरकारी विभागों की ओर से आवश्यक दस्तावेज और जवाब समय पर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण मामलों के निपटारे में देरी हो रही है। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री से आग्रह किया कि संबंधित विभागों को न्यायालय में लंबित दस्तावेज जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जाएं।
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अभ्यर्थियों ने यह भी मांग की कि मामले की प्रभावी पैरवी के लिए हरियाणा के एडवोकेट जनरल को निर्देशित किया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करवाकर भर्ती का मामला उनके संज्ञान में लाया जाए। उन्होंने कहा कि सात-आठ वर्षों की मेहनत के बाद चयन प्रक्रिया पूरी करने वाले युवाओं का भविष्य नियुक्ति में देरी के कारण अधर में है। सरकार कानूनी अड़चनें दूर कर जल्द नियुक्ति सुनिश्चित करे।
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स्टेट कोऑर्डिनेटर रजत, कुलदीप, वंदना और रविका आदि ने बताया कि अभ्यर्थियों को करीब सात साल के लंबे इंतजार के बाद परीक्षा और इंटरव्यू में शामिल होने का अवसर मिला। कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने दोनों चरणों में सफलता हासिल की और विभाग में उनके दस्तावेजों का सत्यापन भी पूरा हो चुका है। इसके बावजूद नियुक्तियां लंबित हैं।
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उन्होंने बताया कि भर्ती से संबंधित विभिन्न न्यायालयों में मुकदमे विचाराधीन हैं। संबंधित सरकारी विभागों की ओर से आवश्यक दस्तावेज और जवाब समय पर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण मामलों के निपटारे में देरी हो रही है। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री से आग्रह किया कि संबंधित विभागों को न्यायालय में लंबित दस्तावेज जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जाएं।
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अभ्यर्थियों ने यह भी मांग की कि मामले की प्रभावी पैरवी के लिए हरियाणा के एडवोकेट जनरल को निर्देशित किया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करवाकर भर्ती का मामला उनके संज्ञान में लाया जाए। उन्होंने कहा कि सात-आठ वर्षों की मेहनत के बाद चयन प्रक्रिया पूरी करने वाले युवाओं का भविष्य नियुक्ति में देरी के कारण अधर में है। सरकार कानूनी अड़चनें दूर कर जल्द नियुक्ति सुनिश्चित करे।
