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जिला स्तर पर होनी चाहिए भर्ती प्रक्रिया : अभय
ब्यूरो / अमर उजाला, हिसार
Updated Wed, 29 Jun 2016 01:31 AM IST
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- फोटो : bureau
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विपक्ष के नेता अभय सिंह चौटाला ने पुलिस भर्ती प्रक्रिया पर तीखे सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि युवाओं को पांच किलोमीटर तक पक्के रोड़ पर दौड़ाया जा रहा है। परीक्षा से पहले युवाओं का शारीरिक मापतोल होना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर एक जिले की बजाय हर जिला स्तर पर किया जाना चाहिए। ढींगरा आयोग संबंधी सवाल के जवाब में अभय चौटाला ने कहा कि आयोग का गठन असंवैधानिक ढंग से किया गया है। इसकी रिपोर्ट को चुनौती दी जा सकती है।
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अंक बढ़ाने पर जताई आपत्ति
अभय चौटाला ने कहा कि भाजपा ने जनता की झूठी वाहवाही लूटने के लिए इंटरव्यू में 12 अंक कर दिए, परंतु जब इसमें भाजपा अपने चहेतों को भर्ती करने में असफल नजर आई तो लिखित परीक्षा के अंक बढ़ाते हुए इंटरव्यू में 12 से बढ़ा कर 24 अंक कर दिए हैं।
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जीतने व हारने वाले धांधली की बात कर रहे हैं तो जांच क्यों नहीं
उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में हारने वाला उम्मीदवार आरके आंनद, जीतने वाला उम्मीदवार सुभाष चंद्र ने भी राज्यसभा चुनाव में धांधली की बात स्वीकारी है। इनेलो व कांग्रेस भी धांधली करने का आरोप लगा रही तो इसकी जांच तुरंत होनी चाहिए और इसमें आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। इस अवसर पर प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा, सांसद दुष्यंत चौटाला, जिला प्रधान राजेंद्र लितानी, युद्धवीर सिंह आर्य, हलका अध्यक्ष सजन लावट, एडवोकेट मनदीप बिश्नोई, अमित बूरा, मोहित अरोड़ा उपस्थित थे।
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अपने मंत्रियों को लाभ पहुंचा रही सरकार : दुष्यंत
इनेलो संसदीय दल के नेता व सांसद दुष्यंत चौटाला ने बिजली की 23 सब डिवीजनों को निजी हाथों में देने के सरकार के फैसले को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। सांसद ने कहा कि जो 23 सब डिवीजन निजी हाथों में दी जा रही हैं वो सभी लाभ की स्थिति में हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से गुड़गांव जिले की पांच सब डिवीजन ऐसी हैं जो डीएचवीपीएन को 37 प्रतिशत राजस्व देती हैं।
निजीकरण का खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि जिन कंपनी को यह ठेका दिया जा रहा है वे तीनों गुजरात से हैं और उनका संबंध भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से रहा है। उन्होंने कहा कि निगम की ट्रांसमिशन कंपनी में प्रदेश के वित्तमंत्री के भाई की कंपनी को 500 करोड़ का टेंडर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह बात वित्तमंत्री की सिफारिश पर किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार सीधे-सीधे अपने मंत्रियों को लाभ पहुंचा रही है। यह सीधे-सीधे भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत अपराध है। सरकार ने कर्मचारियों की मांग नहीं मानी तो इनेलो कर्मचारियों के समर्थन में खुले रूप से खड़ी होगी।