Haryana: बाढ़ प्रभावित घरों की मरम्मत के लिए सरकार देगी 1.20 लाख तक की मदद, उप मुख्यमंत्री ने की घोषणा

अधिकारियों को मृतकों के परिवार के सदस्यों के बैंक खाते में मुआवजा राशि भेजने का आदेश दे दिया गया है। फसलों के नुकसान का मुआवजा आकलन पूरा होने के बाद दिया जाएगा। जहां सौ प्रतिशत फसलों के नुकसान की रिपोर्ट आएगी, वहां तुरंत किसानों के खातों में 15 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार केंद्र से बाढ़ग्रस्त राज्यों के अनुरूप राहत मांगेगी। इसके लिए जल्द केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाएगा।

उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सोमवार को राजस्व एवं आपदा और लोक निर्माण विभाग की बैठक ली और बाढ़ से हुए नुकसान व लोगों की मदद करने पर मंथन किया। उन्होंने बताया कि बाढ़ के कारण पशुपालकों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए दुधारू पशु और बिना दुधारू पशुओं की श्रेणी बनाई गई है। जिला उपायुक्त इसकी रिपोर्ट तैयार करके भेजेंगे। इसके बाद मुआवजा राशि घोषित की जाएगी।

उन्होंने कहा कि बाढ़ से अब तक प्रदेश में करीब 1350 गांव प्रभावित हुए हैं। यह संख्या और भी बढ़ सकती है, क्योंकि घग्गर नदी का जल स्तर अब भी ज्यादा है। सिरसा जिले को अभी मॉनिटर किया जा रहा है। इसके अलावा टूटे बांधों को सही किया जा रहा है। अंबाला, करनाल, पानीपत, सोनीपत में बाढ़ का पानी करीब-करीब उतर चुका है। 

अंबाला में पीने के पानी की व्यवस्था प्राथमिकता से की जा रही है। उन्होंने कहा कि पानीपत में यमुना नदी दो जगह से टूटी थी, इन बांधों को सही कर दिया गया है। करनाल में भी दो जगह यमुना के तटबंध टूटे थे, इसमें से एक बांध को ठीक कर दिया गया है। फरीदाबाद में बाढ़ का पानी वापस जा रहा है, लेकिन पलवल में बहाव अभी तेज है और यहां नाव की सहायता से बाढ़ पीड़ितों की मदद की जा रही है।

जहां बाढ़ से सड़कें कटीं, वहां बनेंगी स्थायी पुलिया
लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने उपमुख्यमंत्री को बताया कि बाढ़ के कारण 148 जगहों पर विभाग की सड़कों को नुकसान पहुंचा है। इन सड़कों को दुरुस्त करने के लिए करीब 230 करोड़ का बजट बनाया गया है और इन सड़कों की तेजी से मरम्मत करने के लिए एक कमेटी का भी गठन कर दिया है। जहां बाढ़ का पानी सड़कों पर भरा है, उनकी समीक्षा अभी बाकी है लेकिन कहीं भी फ्लाईओवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार ने फैसला लिया है कि जहां बाढ़ के कारण सड़कों में कटाव आया है, वहां स्थायी पुलियों का निर्माण करवाया जाएगा।