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Hisar News: मांगों के लिए आवाज बुलंद करने अंबाला जाएंगे कर्मचारी
Sat, 25 Jul 2026 01:14 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
Updated Sat, 25 Jul 2026 01:14 AM IST
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हिसार। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों के सांझा मोर्चा के आह्वान पर शनिवार को अंबाला कैंट में प्रस्तावित परिवहन मंत्री के आवास का घेराव में हिसार डिपो से सैकड़ों चालक, परिचालक एवं अन्य कर्मचारी भाग लेंगे। कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ रोष जताते हुए बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लिया है।
सांझा मोर्चा से जुड़ी यूनियनों के प्रधान संदीप जैनावास, अजय दुहन, अरुण शर्मा, अनूप श्योकंद, जितेंद्र शर्मा, पवन कनोह, नरेंद्र खरड़ व अमित जुगलान ने बताया कि कर्मचारियों की सभी मांगें पूरी तरह जायज हैं लेकिन लंबे समय से उनकी अनदेखी की जा रही है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 में भर्ती चालकों को उनकी जॉइनिंग तिथि से नियमित (पक्का) करना, समाप्त की गई छुट्टियों को पुनः लागू करना, हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के परिचालकों को नियमित करना उनकी प्रमुख मांगें हैं।
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जोखिम भत्ता लागू करना, नई पेंशन योजना (एनपीएस) के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के दायरे में लाना, वर्ष 2018 में भर्ती डी-ग्रुप कर्मचारियों को कॉमन कैडर से बाहर करना, चालक, परिचालक एवं क्लर्क का पे-ग्रेड बढ़ाना, रात्रि भत्ता स्वीकृत करने मांग भी लंबित हैं। इन मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
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सांझा मोर्चा से जुड़ी यूनियनों के प्रधान संदीप जैनावास, अजय दुहन, अरुण शर्मा, अनूप श्योकंद, जितेंद्र शर्मा, पवन कनोह, नरेंद्र खरड़ व अमित जुगलान ने बताया कि कर्मचारियों की सभी मांगें पूरी तरह जायज हैं लेकिन लंबे समय से उनकी अनदेखी की जा रही है।
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उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 में भर्ती चालकों को उनकी जॉइनिंग तिथि से नियमित (पक्का) करना, समाप्त की गई छुट्टियों को पुनः लागू करना, हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के परिचालकों को नियमित करना उनकी प्रमुख मांगें हैं।
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जोखिम भत्ता लागू करना, नई पेंशन योजना (एनपीएस) के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के दायरे में लाना, वर्ष 2018 में भर्ती डी-ग्रुप कर्मचारियों को कॉमन कैडर से बाहर करना, चालक, परिचालक एवं क्लर्क का पे-ग्रेड बढ़ाना, रात्रि भत्ता स्वीकृत करने मांग भी लंबित हैं। इन मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा।