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Hisar News: दुष्यंत चौटाला बोले-दोनों नेशनल हाईवे पर कनेक्टिविटी जंक्शन बनाने के लिए जल्द बनाएं प्रस्ताव
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हिसार- डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला अधिकारियों की बैठक लेते हुए
- फोटो : Hisar
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हिसार। नेशनल हाईवे 9 दिल्ली रोड से एनएच 52 चंडीगढ़ रोड को लिंक करने के लिए बनाए जाने वाले फोरलेन रोड का काम जल्द शुरू होगा। दोनों एनएच पर कनेक्टिविटी जंक्शन बनाए जाएंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी इसके लिए प्रपोजल तैयार करेंगे। अधिकारी बताएंगे कि उन्हें इसके लिए कितनी जमीन की जरूरत होगी। उनके पास जमीन उपलब्ध है या नहीं। मिर्जापुर रोड से तलवंडी तक बनाए जाने वाले फोरलेन रोड के लिए वीरवार को चंडीगढ़ में बैठक हुई। प्रदेश के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में अधिकारियों की बैठक ली। इसमें अतिरिक्त प्रधान सचिव, वित्तायुक्त, पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई, राजस्व विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। डिप्टी सीएम ने कहा कि जल्द से जल्द इस सड़क का निर्माण कराया जाए। 8 किलोमीटर लंबे इस रोड़ के लिए एनएचएआई के अधिकारियों कनेक्टिविटी जंक्शन तैयार करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को कहा कि इसके लिए जमीन की उपलब्धता की जांच करें, अगर जमीन नहीं है तो उसके लिए विकल्प तलाश करें।
इसके अलावा डिप्टी सीएम ने गांव मुकलान, चौधरीवास, सरसौद में अंडरपास या ओवर ब्रिज तैयार करने के निर्देश दिए। इसमें अधिकारी गांव के लोगों की जरूरत के अनुसार प्रस्ताव तैयार करेंगे। अंडरपास या ओवरब्रिज होने से हादसों का खतरा कम होगा।
एयरपोर्ट निर्माण के कारण बरवाला रोड को बंद किया जाना प्रस्तावित है। इस मार्ग विकल्प के तौर पर फोरलेन रोड का निर्माण किया जा रहा है। भविष्य में हिसार से बरवाला या बरवाला से हिसार जाने के लिए इसी मार्ग का इस्तेमाल होगा। नए फोरलेन रोड की लंबाई 8 किलोमीटर होगी। एनएच 9 पर यह रोड एमजी क्लब के पास शुरू होगा और एनएच 52 पर तलवंडी राणा जंक्शन के पास खत्म होगा। इसमें 1.52 मीटर का सेंट्रल वर्ज होगा। सेंट्रल वर्ज के दोनों तरफ सात-सात मीटर चौड़ी रोड होगी।
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रोड के लिए 110 एकड़ जमीन की होनी है खरीद
नए फोरलेन के लिए हिसार व तलवंडी राणा की 110 एकड़ जमीन की खरीद की जानी है। इस जमीन के लिए प्रदेश सरकार से ई भूमि पोर्टल के माध्यम से किसानों से आवेदन मांगे गए थे। साथ ही जमीन देने के इच्छुक किसानों से यह भी पूछा गया था कि वह किस रेट पर अपनी जमीन देना चाहते हैं। इस दौरान 500 से ज्यादा किसानों ने अपनी जमीन बेचने में रुचि दिखाई। किसानों ने जमीन का रेट 1.12 करोड़ रुपये प्रति एकड़ लगाया। नियमानुसार अगर जमीन के रेट कलेक्टर रेट से 20 प्रतिशत ज्यादा है तो यह मामला हाई पावर लैंड परचेज कमेटी के पास चला जाता है। हिसार में जमीन के कलेक्टर रेट 50 लाख व तलवंडी राणा में 60 लाख रुपये प्रति एकड़ है।
रोड के निर्माण के लिए 153.20 करोड़ रुपये की मिली प्रशासनिक मंजूरी
इस रोड के निर्माण के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से 153.20 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी मिली हुई है। इसमें से 118.56 करोड़ रुपये जमीन खरीदने पर, वन विभाग की क्लीयरेंस पर 7 करोड़ रुपये व सिविल वर्क पर 27.64 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
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इसके अलावा डिप्टी सीएम ने गांव मुकलान, चौधरीवास, सरसौद में अंडरपास या ओवर ब्रिज तैयार करने के निर्देश दिए। इसमें अधिकारी गांव के लोगों की जरूरत के अनुसार प्रस्ताव तैयार करेंगे। अंडरपास या ओवरब्रिज होने से हादसों का खतरा कम होगा।
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एयरपोर्ट निर्माण के कारण बरवाला रोड को बंद किया जाना प्रस्तावित है। इस मार्ग विकल्प के तौर पर फोरलेन रोड का निर्माण किया जा रहा है। भविष्य में हिसार से बरवाला या बरवाला से हिसार जाने के लिए इसी मार्ग का इस्तेमाल होगा। नए फोरलेन रोड की लंबाई 8 किलोमीटर होगी। एनएच 9 पर यह रोड एमजी क्लब के पास शुरू होगा और एनएच 52 पर तलवंडी राणा जंक्शन के पास खत्म होगा। इसमें 1.52 मीटर का सेंट्रल वर्ज होगा। सेंट्रल वर्ज के दोनों तरफ सात-सात मीटर चौड़ी रोड होगी।
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रोड के लिए 110 एकड़ जमीन की होनी है खरीद
नए फोरलेन के लिए हिसार व तलवंडी राणा की 110 एकड़ जमीन की खरीद की जानी है। इस जमीन के लिए प्रदेश सरकार से ई भूमि पोर्टल के माध्यम से किसानों से आवेदन मांगे गए थे। साथ ही जमीन देने के इच्छुक किसानों से यह भी पूछा गया था कि वह किस रेट पर अपनी जमीन देना चाहते हैं। इस दौरान 500 से ज्यादा किसानों ने अपनी जमीन बेचने में रुचि दिखाई। किसानों ने जमीन का रेट 1.12 करोड़ रुपये प्रति एकड़ लगाया। नियमानुसार अगर जमीन के रेट कलेक्टर रेट से 20 प्रतिशत ज्यादा है तो यह मामला हाई पावर लैंड परचेज कमेटी के पास चला जाता है। हिसार में जमीन के कलेक्टर रेट 50 लाख व तलवंडी राणा में 60 लाख रुपये प्रति एकड़ है।
रोड के निर्माण के लिए 153.20 करोड़ रुपये की मिली प्रशासनिक मंजूरी
इस रोड के निर्माण के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से 153.20 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी मिली हुई है। इसमें से 118.56 करोड़ रुपये जमीन खरीदने पर, वन विभाग की क्लीयरेंस पर 7 करोड़ रुपये व सिविल वर्क पर 27.64 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
