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Hisar News: स्पर्श पोर्टल की ग्रांट भुगतान व्यवस्था के विरोध में उतरा संघ
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शिक्षामंत्री महिपाल ढांडा को मांगपत्र सौंपते संघ के सदस्य।
हिसार। हरियाणा विद्यालय शिक्षा अधिकारी संघ सरकारी स्कूलों में स्पर्श पोर्टल के माध्यम से ग्रांट भुगतान की मौजूदा व्यवस्था को अव्यावहारिक बताया है। संघ ने पुरानी भुगतान प्रणाली बहाल करने की मांग की है। संघ के प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा को मांग पत्र सौंपा।
संघ के राज्य अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ढांडा ने कहा कि खरीद प्रक्रिया को जटिल बना दिया गया है। नए निर्देशों के अनुसार स्टॉक रजिस्टर में अग्रिम एंट्री कर स्पर्श पोर्टल पर बिल अपलोड नहीं किए जाएंगे। बिना सामान खरीदे बिल बनवाना और स्टॉक रजिस्टर में अग्रिम प्रविष्टि करना उचित नहीं है। इससे भविष्य में ऑडिट के दौरान शिक्षकों को वित्तीय और प्रशासनिक दिक्कतें हो सकती हैं।
उन्होंने कहा कि शिक्षक सरकारी ग्रांट का नियमानुसार और पारदर्शिता के साथ उपयोग करना चाहते हैं। दुकानदार भी वास्तविक खरीद के बिना अग्रिम जीएसटी बिल जारी करने से आनाकानी करते हैं। बिल जारी होने की स्थिति में सामान मिलने से पहले स्टॉक रजिस्टर में एंट्री करना भी परेशानी का कारण बन सकता है।
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ढांडा ने सुझाव दिया कि सरकार शिक्षकों को खरीद प्रक्रिया में उलझाने के बजाय सभी स्कूलों से ऑर्डर लेकर स्वयं सामान खरीदकर भेजे। इससे शिक्षकों का समय बचेगा और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। इस व्यवस्था का प्राथमिक शिक्षक संघ, अध्यापक संघ सहित अन्य संगठन भी विरोध कर रहे हैं।
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संघ के राज्य अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ढांडा ने कहा कि खरीद प्रक्रिया को जटिल बना दिया गया है। नए निर्देशों के अनुसार स्टॉक रजिस्टर में अग्रिम एंट्री कर स्पर्श पोर्टल पर बिल अपलोड नहीं किए जाएंगे। बिना सामान खरीदे बिल बनवाना और स्टॉक रजिस्टर में अग्रिम प्रविष्टि करना उचित नहीं है। इससे भविष्य में ऑडिट के दौरान शिक्षकों को वित्तीय और प्रशासनिक दिक्कतें हो सकती हैं।
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उन्होंने कहा कि शिक्षक सरकारी ग्रांट का नियमानुसार और पारदर्शिता के साथ उपयोग करना चाहते हैं। दुकानदार भी वास्तविक खरीद के बिना अग्रिम जीएसटी बिल जारी करने से आनाकानी करते हैं। बिल जारी होने की स्थिति में सामान मिलने से पहले स्टॉक रजिस्टर में एंट्री करना भी परेशानी का कारण बन सकता है।
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ढांडा ने सुझाव दिया कि सरकार शिक्षकों को खरीद प्रक्रिया में उलझाने के बजाय सभी स्कूलों से ऑर्डर लेकर स्वयं सामान खरीदकर भेजे। इससे शिक्षकों का समय बचेगा और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। इस व्यवस्था का प्राथमिक शिक्षक संघ, अध्यापक संघ सहित अन्य संगठन भी विरोध कर रहे हैं।
