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Hisar News: प्रशासनिक सचिव पहुंचीं मंडी, किसान बोले-मैडम, सुविधा तो छोड़ो पीने का पानी तक नहीं
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हिसार अनाज मंडी में गेहूं की गुणवत्ता जांचतीं अमनीत पी कुमार।
हिसार, बरवाला । वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एवं हिसार जिले की प्रशासनिक सचिव अमनीत पी कुमार ने वीरवार को उकलाना, बरवाला और हिसार अनाज मंडियों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने गेहूं एवं सरसों खरीद-उठान को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने मार्केट कमेटी में पहुंचे किसानों की समस्याएं भी सुनीं। किसानों ने कहा कि मंडी में बने किसान रेस्ट हाउस में सरकारी कार्यालय चल रहा है। किसानों ने कहा मैडम, आप सुविधाएं पूछ रहे हो यहां तो पीने का पानी तक नहीं है। मंडी में नमी की मात्रा जांचने वाला मीटर एक ही फसल का अलग-अलग नमी बता रहा है। तोल की भी गड़बड़ी चल रही है। इसकी जांच करवाई जाए। प्रशासनिक सचिव अमनीत पी कुमार ने कहा कि कुछ कमियां है, जल्द ही उन्हें ठीक करवाया जाएगा।
किसानों ने बताया कि मंडी में बने किसान रेस्ट हाउस में चार कमरे किसानों के लिए हैं। मगर उन पर ताला लटका रहता है। जिस पर प्रशासनिक सचिव अमनीत पी कुमार ने मार्केट कमेटी के सचिव को कहा कि किसान रेस्ट हाउस का निरीक्षण कर मुझे रिपोर्ट तैयार कर भेजे। यहां पहुंचने वाले किसानों को कोई परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि मंडी में काम करने वाली महिलाओं के लिए अलग से शौचालयों की व्यवस्था की जाए। किसानों ने मंडी में गेहूं के भाव में कट लगाने का विरोध करते हुए नारेबाजी। बाद में प्रदर्शनकारी किसान प्रशासनिक सचिव पी अमनीत कुमार से मिलने पहुंचे थे। महिला अधिकारी ने बताया कि किसानों को एमएसपी के हिसाब से ही भुगतान किया जाएगा। कट केवल रिकॉर्ड में ही दर्ज होगा। इस बारे में मुख्यमंत्री की ओर से आदेश दिए जा चुके हैं।
फसल खरीद का भुगतान 72 घंटे में करने की कही बात
अमनीत पी कुमार ने अधिकारियों की बैठक के दौरान विभिन्न खरीद एजेंसियों को खरीद के साथ उठान-लदान व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की हिदायत दी। पोर्टल को लेकर किसानों को फसल बेचने में कोई दिक्कत न आने दें। अधिकारी नियमित रूप से मंडियों का दौरा करें। मजदूर, किसान, आढ़ती के समक्ष आने वाली सभी समस्याओं का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। किसानों की उपज की राशि 48 से 72 घंटे के अंदर उनके बैंक खाते में प्राप्त हो जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को मंडियों में सुरक्षा, साफ-सफाई, शौचालय, पानी एवं बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से करने के निर्देश दिए। उन्होंने भारतोलक मशीनों का निरीक्षण कर गेहूं की बोरियों का वजन भी करवाया। बारदाना, लस्टर लोस, नमी मापक यंत्र, गेट पास, बीडिंग रजिस्टर एवं टैक्स कलेक्शन से जुड़े दस्तावेजों का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी खरीद एजेंसियों के अधिकारियों, मंडी प्रधान, मार्केट कमेटी के प्रतिनिधियों एवं संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने की हिदायत दी।
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1782 क्विंटल हुई गेहूं की सरकारी खरीद
नई अनाजमंडी में वीरवार को कुल 4081 क्विंटल गेहूं पहुंचा। इसमें से 1782 क्विंटल गेहूं की सरकारी खरीद की गई। प्राइवेट एजेंसी ने 958 क्विंटल गेहूं 2126 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा। मंडी में वर्तमान में करीब 2550 क्विंटल गेहूं रखा हुआ है। वहीं मंडी से अभी तक गेहूं का उठान शुरू नहीं हुआ है। यदि समय पर उठान नहीं हुआ तो मंडी में किसानों को गेहूं रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी।
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किसानों ने बताया कि मंडी में बने किसान रेस्ट हाउस में चार कमरे किसानों के लिए हैं। मगर उन पर ताला लटका रहता है। जिस पर प्रशासनिक सचिव अमनीत पी कुमार ने मार्केट कमेटी के सचिव को कहा कि किसान रेस्ट हाउस का निरीक्षण कर मुझे रिपोर्ट तैयार कर भेजे। यहां पहुंचने वाले किसानों को कोई परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि मंडी में काम करने वाली महिलाओं के लिए अलग से शौचालयों की व्यवस्था की जाए। किसानों ने मंडी में गेहूं के भाव में कट लगाने का विरोध करते हुए नारेबाजी। बाद में प्रदर्शनकारी किसान प्रशासनिक सचिव पी अमनीत कुमार से मिलने पहुंचे थे। महिला अधिकारी ने बताया कि किसानों को एमएसपी के हिसाब से ही भुगतान किया जाएगा। कट केवल रिकॉर्ड में ही दर्ज होगा। इस बारे में मुख्यमंत्री की ओर से आदेश दिए जा चुके हैं।
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फसल खरीद का भुगतान 72 घंटे में करने की कही बात
अमनीत पी कुमार ने अधिकारियों की बैठक के दौरान विभिन्न खरीद एजेंसियों को खरीद के साथ उठान-लदान व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की हिदायत दी। पोर्टल को लेकर किसानों को फसल बेचने में कोई दिक्कत न आने दें। अधिकारी नियमित रूप से मंडियों का दौरा करें। मजदूर, किसान, आढ़ती के समक्ष आने वाली सभी समस्याओं का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। किसानों की उपज की राशि 48 से 72 घंटे के अंदर उनके बैंक खाते में प्राप्त हो जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को मंडियों में सुरक्षा, साफ-सफाई, शौचालय, पानी एवं बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से करने के निर्देश दिए। उन्होंने भारतोलक मशीनों का निरीक्षण कर गेहूं की बोरियों का वजन भी करवाया। बारदाना, लस्टर लोस, नमी मापक यंत्र, गेट पास, बीडिंग रजिस्टर एवं टैक्स कलेक्शन से जुड़े दस्तावेजों का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी खरीद एजेंसियों के अधिकारियों, मंडी प्रधान, मार्केट कमेटी के प्रतिनिधियों एवं संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने की हिदायत दी।
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1782 क्विंटल हुई गेहूं की सरकारी खरीद
नई अनाजमंडी में वीरवार को कुल 4081 क्विंटल गेहूं पहुंचा। इसमें से 1782 क्विंटल गेहूं की सरकारी खरीद की गई। प्राइवेट एजेंसी ने 958 क्विंटल गेहूं 2126 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा। मंडी में वर्तमान में करीब 2550 क्विंटल गेहूं रखा हुआ है। वहीं मंडी से अभी तक गेहूं का उठान शुरू नहीं हुआ है। यदि समय पर उठान नहीं हुआ तो मंडी में किसानों को गेहूं रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी।
