विकास कार्यों के लिए बुलाई बैठक महज 6.30 मिनट में खत्म

हिसार।
जिले में अगले एक साल में जिला विकास योजना के तहत होने वाले कार्यों को लेकर आयोजित बैठक महज साढे़ छह मिनट में खत्म हो गई। जिला विकास योजना एवं निगरानी समिति के अध्यक्ष डॉ. बनवारीलाल ने डी प्लान के बजट के बारे में पूछा। डीसी ने बताया अभी बजट नहीं आया है। मंत्री जी ने विकास योजनाओं को मंजूरी देने के लिए डीसी को अधिकार सौंपते हुए बैठक का समापन कर दिया।
जिला विकास योजना के तहत डीडीएसी के अध्यक्ष साल में एक बार बैठक करते हैं। पूरे वित्त वर्ष में किए जाने वाले कार्यों को मंजूरी प्रदान की जाती है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए यह मीटिंग सोमवार को एडीसी कार्यालय में बुलाई गई थी।
जनस्वास्थ्य मंत्री ने पूछा इस बार कितना बजट मिला है। एडीसी एएस मान ने कहा कि अभी मुख्यालय से बजट अलॉटमेंट नहीं हुई है। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्यमंत्री डॉ. बनवारी लाल ने कहा कि अब बजट आएगा तो डीसी साहब ही फैसला कर लेंगे।
डी-प्लान कार्यों में तेजी लाने के लिए डी-प्लान के तहत करवाए जाने वाले कार्यों के अप्रूवल की पावर उपायुक्त को सौंप दी। उन्होंने निर्देश दिए कि डी-प्लान के तहत मिलने वाली धनराशि को सभी विधानसभा क्षेत्रों में समान रूप से वितरित किया जाए। करीब साढे़ छह मिनट की मीटिंग बजट खर्च करने का अधिकार डीसी को सौंपने के साथ ही खत्म हो गई।

विपक्ष-सत्ता पक्ष में चले शब्द बाण
बैठक में इनेलो के नलवा से विधायक रणबीर सिंह गंगवा बोले हमें भी बजट दे दो। डॉ. कमल गुप्ता बोले, आप काम लिखकर दे दो हम करा देंगे। रणबीर गंगवा ने कहा कि गुप्ता जी आपके तो खुद के काम ही नहीं हो रहे। कमल गुप्ता ने कहा कि जब मेेरे काम नहीं हो रहे तो बजट क्यों मांग रहे हो। हिसार में तो नारनौंद से भी ज्यादा काम हुए हैं। नलवा में भी उतने ही काम हुए हैं। अब आपको दिखाई न दें तो हम क्या करें।
आपको काम भले ही न दिखें जनता को दिख रहे हैं। जनता चुनाव में इसका जवाब भी दे देगी। इस पर रणबीर गंगवा बोले, चलो वह तो जनता की मर्जी है, जनता अपना फैसला सुनाएगी। गुप्ता जी कैटल फ्री सिटी भी लोगों को दिख रहा है। इस पर कमल गुप्ता बोले, हमने कम से कम एक शुरूआत तो की। 50 एकड़ में गो अभयारण्य बनाने का काम चल रहा है। पिछले 50 साल में किसी ने यह सोचा ही नहीं।
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शत प्रतिशत बजट खर्च करने पर एडीसी को सराहा
अतिरिक्त उपायुक्त एएस मान ने बताया कि 2015-16 के दौरान डी-प्लान राशि की 30 प्रतिशत उपयोग हो सका था। 2016-17 में 25 प्रतिशत धनराशि का इस्तेमाल हुआ। 2017-18 के दौरान डी-प्लान के तहत मिली शत-प्रतिशत राशि का उपयोग किया गया। डी-प्लान के तहत राज्य में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने में हिसार दूसरे नंबर पर रहा है। पिछले दो वित्त वर्षों के दौरान प्रदेश सरकार से 22.29 करोड़ रुपये प्राप्त हुए जिनसे जिले में 714 विकास कार्य करवाए गए। इस पर मंत्री डॉ. बनवारीलाल ने एडीसी के कार्य की सराहना की।
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जानिए क्या है डी प्लान
जिला विकास योजना के तहत हर जिले को एक बजट मिलता है। इस बजट को कहां उपयोग किया जाए इसके लिए डिस्ट्रिक डेवलपमेंट एंड मानीटिरिंग कमेटी होती है। कमेटी का अध्यक्ष जनपरिवाद समिति का मंत्री चेयरमैन होता है। उपाध्यक्ष उपायुक्त और सदस्य सचिव एडीसी होता है। सभी सांसद, विधायक, एसडीएम, ब्लॉक समिति चेयरमैन, जिला परिषद चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सभी कमेटियों के चेयरमैन सहित अन्य सदस्य होते हैं। यह कमेटी तय करती है कि कौन सा काम कराया जा सकता है। इस योजना में एक काम पर अधिकतर 35 लाख रुपये खर्च किए जा सकते हैं।