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Fatehabad News: फसल खरीद गारंटी के लिए 26 को मार्च करेंगे किसान
Sun, 15 Nov 2026 11:23 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:23 PM IST
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फतेहाबाद। संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा ने दिल्ली किसान आंदोलन के 750 शहीद किसानों की याद में स्मारक के लिए जगह आवंटित करने और फसल खरीद की कानूनी गारंटी समेत अन्य लंबित मांगों को लेकर फिर से आंदोलन का बिगुल बजा दिया है।
मोर्चा द्वारा 26 नवंबर को दिल्ली किसान आंदोलन के 6 साल पूरे होने के अवसर पर बहादुरगढ़ में एकत्रित होकर टिकरी बॉर्डर तक मार्च निकाला जाएगा। इस मार्च में जिले से भी सैंकड़ों की संख्या में किसान सभा लेंगे।
किसान सभा के जिला प्रधान विष्णुदत्त शर्मा ने बताया कि मार्च निकालने का ये निर्णय 3 नवंबर को नरवाना में हुई मोर्चा की बैठक में लिया गया था। विष्णुदत्त ने आरोप लगाया कि 26 नवंबर को दिल्ली आंदोलन के 6 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन केंद्र और हरियाणा सरकार किसानों के लंबित मुद्दों को हल करने के प्रति गंभीर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलन के स्थगन के समय केंद्र सरकार ने लिखित में वादा किया था कि फसल खरीद की कानूनी गारंटी, बिजली कानून की वापसी और पराली कानून से किसान विरोधी प्रावधान हटाने जैसे अहम मुद्दों का समाधान किया जाएगा। जिला प्रधान विष्णुदत्त ने कहा कि तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चले ऐतिहासिक आंदोलन में करीब 750 किसानों ने अपनी शहादत दी थी। उस समय मांग रखी गई थी कि इन शहीदों की स्मृति में टिकरी या सिंघु बॉर्डर पर स्मारक बनाने के लिए सरकार जगह दे, लेकिन इस पर भी चुप्पी साधी गई है। 26 नवंबर के इस मार्च को सफल बनाने के लिए फतेहाबाद जिले सहित पूरे प्रदेश में गांव-गांव जाकर जागरूकता व जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा।
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मोर्चा द्वारा 26 नवंबर को दिल्ली किसान आंदोलन के 6 साल पूरे होने के अवसर पर बहादुरगढ़ में एकत्रित होकर टिकरी बॉर्डर तक मार्च निकाला जाएगा। इस मार्च में जिले से भी सैंकड़ों की संख्या में किसान सभा लेंगे।
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किसान सभा के जिला प्रधान विष्णुदत्त शर्मा ने बताया कि मार्च निकालने का ये निर्णय 3 नवंबर को नरवाना में हुई मोर्चा की बैठक में लिया गया था। विष्णुदत्त ने आरोप लगाया कि 26 नवंबर को दिल्ली आंदोलन के 6 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन केंद्र और हरियाणा सरकार किसानों के लंबित मुद्दों को हल करने के प्रति गंभीर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलन के स्थगन के समय केंद्र सरकार ने लिखित में वादा किया था कि फसल खरीद की कानूनी गारंटी, बिजली कानून की वापसी और पराली कानून से किसान विरोधी प्रावधान हटाने जैसे अहम मुद्दों का समाधान किया जाएगा। जिला प्रधान विष्णुदत्त ने कहा कि तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चले ऐतिहासिक आंदोलन में करीब 750 किसानों ने अपनी शहादत दी थी। उस समय मांग रखी गई थी कि इन शहीदों की स्मृति में टिकरी या सिंघु बॉर्डर पर स्मारक बनाने के लिए सरकार जगह दे, लेकिन इस पर भी चुप्पी साधी गई है। 26 नवंबर के इस मार्च को सफल बनाने के लिए फतेहाबाद जिले सहित पूरे प्रदेश में गांव-गांव जाकर जागरूकता व जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा।
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