सीएससी सेंटर संचालकों की और मुश्किल होगी डगर, सरकार ने मांगी एक लाख की सिक्योरिटी

फतेहाबाद।
यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) ने सीएससी सेंटर संचालकों को एक लाख रुपये की सिक्योरिटी राशि जमा करवाने का फरमान सुना दिया है। दरअसल यूआईडीएआई ने अपने नियमों में बदलाव किए हैं और ये नियम अटल सेवा केंद्र के नाम से सीएससी सेंटर चलाने वाले संचालकों के गले से नहीं उतर रहे हैं। इतना ही नहीं, विभाग ने सीएससी संचालकों को ये एक लाख रुपये की सिक्योरिटी राशि जमा कराने के लिए 30 जून तक का ही समय दिया है। इससे सीएससी संचालकों में हड़कंप की स्थिति है और आंदोलन की तैयारी में हैं। दूसरी ओर, जिला प्रशासन का कहना है कि ये आदेश पीछे से आए हैं और लगातार आधार कार्ड में चार्ज वसूलने की शिकायतों के बाद इसे लागू किया गया है।

यूआईडीएआई ने इन नियमों में किया बदलाव
1. एक सीएससी सेंटर संचालक के पास कुल तीन आधार मशीनें होनी चाहिए
2. बैंक गारंटी के रूप में एक लाख रूपए की सिक्योरिटी राशि जमा करवानी होगी।
3. सीएससी सेंटर पर आधार सुविधा लेने के लिए बकायदा सीएससी एसपीवी से एग्रीमेंट करना होगा।
4. ओवर चार्जिंग करने, अपराध या दुव्र्यवहार करने पर 10 से 15 हजार रूपए का जुर्माना होगा।
5. सेंटर संचालक अगर यूआईडीएआई के नियमों की अवहेलना करता है तो एक लाख रूपए की सिक्योरिटी जब्त होगी।

आधार कार्ड सुविधा निशुल्क, लेकिन चार्ज वसूलने की लगातार आई शिकायतें
सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए आधार नंबर होना अनिवार्य किया हुआ है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को इन सीएससी सेंटर पर आना अनिवार्य हो गया है। हालांकि सरकार की ओर से आधार कार्ड बनाने की सुविधा पूरी तरह निशुल्क है, लेकिन कई सीएससी सेंटर संचालक आधार कार्ड बनवाने के लिए लोगों से अलग-अलग रेट वसूलते हैं। ऐसी शिकायतें जिलेभर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश से आई थी। ऐसे में सिक्योरिटी राशि एक लाख रुपये करने का सरकार का कदम इसी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ही माना जा रहा है।

जिले में 200 सीएससी सेंटर, 55 और खुलेंगे
एनआईसी के आंकड़ों के मुताबिक, जिले में तकरीबन 200 के करीब सीएससी सेंटर हैं। इसके अलावा लगभग 55 के करीब और सीएससी सेंटर खोले जाने का एलान जिला प्रशासन कर चुका है। ऐसे में निश्चित तौर पर सीएससी सेंटर आगे जाकर सरकार की विभिन्न योजनाओं को पूरा करने में काफी कारगर साबित हो सकते हैं। अभी भी कई प्रकार के फार्म इन्हीं सेंटरों पर ही भरे जा रहे हैं। अगर प्रति सेंटर एक लाख रुपये की सिक्योरिटी राशि ली जाती है तो फतेहाबाद जिले से ही सरकार को तकरीबन ढाई करोड़ के करीब राशि मिल जाएगी।

ये काम होते हैं सीएससी सेंटरों पर
1. विभिन्न प्रकार के प्रमाणपत्र बनाने
2. ग्राम सचिवालय में ही बिजली-फोन आदि के बिल भरने की सुविधा
3. ग्रामीण बच्चे सीएससी सेंटर से ही ऑनलाइन दाखिले के आवेदन भर सकते हैं
4. सरकार की नई योजनाओं की पूरी जानकारी यहां मिल जाती है। संबंधित फार्म भी यहीं उपलब्ध होते हैं।
5. आधार कार्ड बनवाने के लिए यहां पर निशुल्क सुविधा है।

यूआईडीएआई ने आधार कार्ड बनाने वाले सीएससी संचालकों को एक लाख रुपये बतौर सिक्योरिटी जमा कराने का आदेश जारी किया है। इन आदेशों से सीएससी संचालकों को काफी परेशानी है। मध्यमवर्गीय परिवारों से आने वाले संचालक कैसे एक लाख रुपये की सिक्योरिटी दे सकते हैं।
राजकुमार मेहता, सीएससी संचालक, फतेहाबाद


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यूआईडीएआई ने नियमों में किया बदलाव, सेंटर संचालकों पर लादे कई और कड़े नियम
प्रत्येक सेंटर संचालक के पास नहीं हो सकती तीन से अधिक आधार मशीनें, आधार के लिए पैसे मांगे तो जब्त होगी सिक्योरिटी