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Chandigarh-Haryana News: 31 दिसंबर तक सभी सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा लगाने का लक्ष्य
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-वित्त वर्ष 2026-27 तक दो लाख से अधिक रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र लगेंगे
-कैथल जिले का बालू बना प्रदेश का पहला आदर्श सौर ग्राम
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। प्रदेशभर के सभी सरकारी भवनों पर 31 दिसंबर 2025 तक सौर ऊर्जा स्थापित करने का सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है। वित्त वर्ष 2026-27 तक प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत दो लाख से अधिक रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना होगी। कुल 122 मेगावाट की अनुमानित सौर क्षमता वाले 4,523 सरकारी भवनों का आधिकारिक निरीक्षण पहले ही पूरा हो चुका है। यह जानकारी वीरवार को मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने राज्यस्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) की बैठक में दी।
ऊर्जा विभाग के एसीएस एके सिंह ने बताया कि राज्य में अब तक 30,631 रूफटॉप सोलर (आरटीएस) लगाए जा चुके हैं। बैठक में बताया गया कि कैथल जिले का बालू गांव प्रदेश का पहला आदर्श सौर ग्राम बन गया है जबकि करनाल और कुरुक्षेत्र में चयन प्रक्रिया चल रही है। इस पहल के तहत पांच हजार से अधिक आबादी वाले गांव एक करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता के पात्र हैं। बैठक में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक अशोक कुमार मीणा, आयुक्त एवं सचिव वित्त, आशिमा बराड़ और हरेडा की निदेशक डॉ. प्रियंका सोनी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
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-कैथल जिले का बालू बना प्रदेश का पहला आदर्श सौर ग्राम
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। प्रदेशभर के सभी सरकारी भवनों पर 31 दिसंबर 2025 तक सौर ऊर्जा स्थापित करने का सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है। वित्त वर्ष 2026-27 तक प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत दो लाख से अधिक रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना होगी। कुल 122 मेगावाट की अनुमानित सौर क्षमता वाले 4,523 सरकारी भवनों का आधिकारिक निरीक्षण पहले ही पूरा हो चुका है। यह जानकारी वीरवार को मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने राज्यस्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) की बैठक में दी।
ऊर्जा विभाग के एसीएस एके सिंह ने बताया कि राज्य में अब तक 30,631 रूफटॉप सोलर (आरटीएस) लगाए जा चुके हैं। बैठक में बताया गया कि कैथल जिले का बालू गांव प्रदेश का पहला आदर्श सौर ग्राम बन गया है जबकि करनाल और कुरुक्षेत्र में चयन प्रक्रिया चल रही है। इस पहल के तहत पांच हजार से अधिक आबादी वाले गांव एक करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता के पात्र हैं। बैठक में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक अशोक कुमार मीणा, आयुक्त एवं सचिव वित्त, आशिमा बराड़ और हरेडा की निदेशक डॉ. प्रियंका सोनी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
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