थाने के मालखाने से 32 लाइसेंसी हथियार चोरी: हरियाणा मानवाधिकार आयोग सख्त, सभी थानों की होगी सुरक्षा जांच

आयोग ने इस घटना को पुलिस की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था में गंभीर चूक मानते हुए प्रदेश के सभी पुलिस थानों के मालखानों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। आयोग के सदस्य दीप भाटिया ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि अप्रेंटिस, प्रशिक्षुओं और गैर-नियमित कर्मचारियों की नागरिकों के लाइसेंसी हथियारों व अन्य संवेदनशील सामान तक अनधिकृत पहुंच न हो। डीजीपी को राज्यभर में की गई समीक्षा, सुरक्षा उपायों और सुधारात्मक कदमों की विस्तृत रिपोर्ट 11 जनवरी 2027 तक पेश करनी होगी।

आयोग ने दो नवंबर को पारित आदेश में कहा कि नागरिक अपने लाइसेंसी हथियार पुलिस थानों में इस भरोसे के साथ जमा कराते हैं कि वहां उनकी पूरी सुरक्षा होगी। खासकर चुनाव और आदर्श आचार संहिता के दौरान हथियार जमा कराए जाते हैं। ऐसे में पुलिस मालखाने तक एक अप्रेंटिस की पहुंच होना और वहां से 32 हथियारों की चोरी हो जाना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

यह मामला पंचकूला निवासी अधिवक्ता गीतांजलि की 16 जुलाई 2026 को आयोग में दायर शिकायत के बाद सामने आया। शिकायत में कहा गया था कि हथियार मालिकों ने कानून का पालन करते हुए अपने लाइसेंसी हथियार पुलिस के पास जमा कराए थे, लेकिन उनकी चोरी होना पुलिस की गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। चोरी हुए हथियारों का आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल होने पर वास्तविक मालिकों को मानसिक तनाव और कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

अप्रेंटिस सहित 28 आरोपी गिरफ्तार, सभी हथियार बरामद
पुलिस उपायुक्त, फरीदाबाद की ओर से आयोग को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार, मोनू नाम का युवक सेक्टर-8 थाने में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण ले रहा था। वह थाने की दैनिक डायरी के रखरखाव में मदद करने के साथ मालखाने से जुड़े काम भी करता था। इस कारण उसे वहां रखे सामान और अभिलेखों की जानकारी हो गई थी। 

जांच के दौरान ईएसआई बिजेंद्र ने हथियार चोरी में मोनू की संलिप्तता का संदेह जताया। जांच और साक्ष्यों के आधार पर मोनू समेत कुल 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दावा किया कि चोरी हुए सभी हथियार बरामद कर लिए गए हैं। मामले में छह अगस्त 2026 को अदालत में चालान भी पेश किया जा चुका है।

सार्वजनिक सुरक्षा के लिए भी खतरा
आयोग ने कहा कि पुलिस मालखाने से बड़ी संख्या में हथियारों की चोरी केवल लाइसेंस धारकों के हितों का मामला नहीं है, बल्कि इससे सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को भी खतरा हो सकता है। इसलिए हथियारों की अभिरक्षा के लिए सीमित पहुंच, सुरक्षा प्रोटोकॉल और प्रभावी निगरानी व्यवस्था जरूरी है।

आयोग ने डीजीपी को सभी थानों में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने और घटना में व्यवस्थागत व पर्यवेक्षण संबंधी खामियों की समीक्षा करने को कहा है। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए सुधारात्मक और निवारक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी 2027 को गुरुग्राम स्थित न्यू पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोग की कैम्प कोर्ट में होगी।