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Bhiwani News: सूचना छिपाने पर सरपंच व खंड विकास अधिकारी को राज्य सूचना आयोग ने तलब किया
Mon, 17 Nov 2025 01:28 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Mon, 17 Nov 2025 01:28 AM IST
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बहल। सूचना के अधिकार कानून की अनदेखी और जानकारी छिपाने के मामले में राज्य सूचना आयोग ने सिधनवा ग्राम पंचायत के सरपंच और खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) को तलब किया है। आयोग ने दोनों को 14 जनवरी को पंचकूला स्थित कार्यालय में पेश होने के निर्देश दिए हैं।
मामले के अनुसार गांव की जागरूक महिला शकुंतला शर्मा ने ग्राम पंचायत के विकास कार्यों और वित्तीय लेन-देन में कथित अनियमितताओं व भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जानकारी मांगी थी परंतु पंचायत की ओर से उन्हें कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। इसके बाद उन्होंने प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष शिकायत की लेकिन वहां भी तय समय सीमा में सूचना नहीं मिली।
शकुंतला ने इस लापरवाही के खिलाफ हरियाणा राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दाखिल की। आयोग ने उनकी अपील स्वीकार करते हुए सरपंच और खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है।
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शकुंतला शर्मा ने बताया कि उन्होंने ग्राम पंचायत द्वारा खर्च किए गए करोड़ों रुपये के विकास कार्यों का विस्तृत ब्योरा मांगा था। उन्हें आशंका है कि इन कार्यों में भारी अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने मांग की कि आयोग संबंधित अधिकारियों पर अधिकतम जुर्माना लगाए तथा भ्रष्टाचार के आरोपों की गंभीरता को देखते हुए सरपंच को पद से हटाने और कानूनी कार्रवाई करने की सिफारिश की जाए।
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मामले के अनुसार गांव की जागरूक महिला शकुंतला शर्मा ने ग्राम पंचायत के विकास कार्यों और वित्तीय लेन-देन में कथित अनियमितताओं व भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जानकारी मांगी थी परंतु पंचायत की ओर से उन्हें कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। इसके बाद उन्होंने प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष शिकायत की लेकिन वहां भी तय समय सीमा में सूचना नहीं मिली।
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शकुंतला ने इस लापरवाही के खिलाफ हरियाणा राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दाखिल की। आयोग ने उनकी अपील स्वीकार करते हुए सरपंच और खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है।
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शकुंतला शर्मा ने बताया कि उन्होंने ग्राम पंचायत द्वारा खर्च किए गए करोड़ों रुपये के विकास कार्यों का विस्तृत ब्योरा मांगा था। उन्हें आशंका है कि इन कार्यों में भारी अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने मांग की कि आयोग संबंधित अधिकारियों पर अधिकतम जुर्माना लगाए तथा भ्रष्टाचार के आरोपों की गंभीरता को देखते हुए सरपंच को पद से हटाने और कानूनी कार्रवाई करने की सिफारिश की जाए।