कांग्रेस की सरकार आने पर दोषी अधिकारियों को जवाब देना होगा : दीपेंद्र

सांसद ने कहा कि किसान बीजेपी के कार्यक्रम से दूर अपना शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। बावजूद इसके पुलिस ने वहां जाकर उन पर लाठियां बरसाई गईं। यह कार्रवाई सरकार के मंसूबों को जगजाहिर करती है। ऐसा लगता है कि सरकार पहले ही किसानों को लहूलुहान करने का मन बना चुकी थी। इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हुन्नामल प्याऊ पर कांग्रेस नेता ईश्वर शर्मा प्रधान के नेतृत्व में दीपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए और उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो किसानों के सिर फोड़ने के आदेश देते हैं। भाजपा सरकार की तरह अधिकारी भी अहंकारी हो रहे हैं। अन्नदाता का खून बहाना बीजेपी-जेजेपी सरकार की आदत बन चुकी है। पहले सरकार जानबूझकर टकराव के हालात पैदा करती है और फिर अलोकतांत्रिक, अमानवीय, तानाशाही और क्रूर तरीके से किसानों पर कभी वॉटर कैनन, कभी आंसू गैस तो कभी लाठी-डंडों से हमला कर देती है।
इस मौके पर विधायक राव दान सिंह, वरिष्ठ कांग्रेस नेता संदीप सिंह, पूर्व विधायक सोमबीर सिंह, अनिरुद्ध चौधरी, राजबीर फरटिया, अभिजीत लाल सिंह, अनिल धनखड़, धीरज अखरिया, ईश्वर शर्मा प्रधान, धर्मेंद्र सांगवान छपार, अमन डालावास, सोमवीर घसोला, अशोक कादयान, राकेश शर्मा, संदीप खरकिया, राजेश बडेसरा, अनूप बडेसरा, दरियाव सिंह एडवोकेट, राजेंद्र धानक कालुवास, विकास जाटू लोहारी, रोहतास पहलवान, रमेश ढिकाव, विजय जताई, राजवीर सिवानी, संजय अत्री आदि सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे
किसानों पर क्रूरता में हरियाणा सबसे आगे
दीपेंद्र सिंह ने कहा कि किसान आंदोलन तो कई प्रदेशों में चल रहा है, मगर क्रूरता सबसे ज्यादा हरियाणा में की जा रही है। गठबंधन की सरकार का किसान विरोधी चेहरा सबके सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि संसद में भाजपा ने जासूसी, महंगाई और किसान आंदोलन पर चर्चा करने से ही इंकार कर दिया। सरकार ने साफ कह दिया कि किसी चौथे मुद्दे पर बहस करनी हो तो बताओ। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर जनता से जुड़े मुद्दे संसद में नहीं उठाए जाएंगे तो क्या वहां मौसम पर चर्चा की जाएगी।
भूमि अधिग्रहण बिल को बताया चौथा काला कानून
दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने नए भूमि अधिग्रहण बिल को किसान विरोधी बताते हुए चौथा काला कानून करार दिया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात कर उनसे अध्यादेश को राष्ट्रपति के पास नहीं भेजने की मांग करेंगे, ताकि इसे कानून बनने से रोका जा सके।