Bhiwani News: पेंशन व अन्य लंबित मांगों के लिए रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने उपायुक्त कार्यालय पर किया प्रदर्शन

धरना-प्रदर्शन में रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा राज्य प्रधान एवं अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव मास्टर वजीर सिंह तथा राज्य के मुख्य सलाहकार व सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के पूर्व राज्य प्रधान मास्टर शेर सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। जिला प्रधान नरेश शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार ने 25 मार्च को लोकसभा व राज्यसभा में पेंशन वित्त विधेयक पारित करवा लिया है। विधेयक के अनुसार 31 दिसंबर 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग के लाभ व सुविधाओं से वंचित रखा जाएगा।
उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार आठवें वेतन आयोग में पेंशन रिवीजन निर्धारण में आनाकानी कर रही है तथा पेंशन कोष के करीब दस लाख करोड़ रुपये पूंजीपतियों को देने की तैयारी की जा रही है जबकि उच्चतम न्यायालय ने 1982 में स्पष्ट किया था कि पेंशन खैरात नहीं बल्कि कर्मचारी का अधिकार है।
राज्य प्रधान एवं राष्ट्रीय महासचिव मास्टर वजीर सिंह ने कहा कि सरकार रिटायर्ड कर्मचारियों की लंबित मांगों जैसे 65 वर्ष की आयु पर 10 प्रतिशत तथा 75 वर्ष पर 20 प्रतिशत मूल वेतन वृद्धि, कम्यूटेशन राशि की कटौती 15 वर्ष की बजाय 12 वर्ष करने, कैशलेस मेडिकल सुविधा व मेडिकल भत्ता 3000 रुपये करने, लेबर कोड वापस लेने, नई शिक्षा नीति वापस लेने तथा किसानों की फसलों पर एमएसपी लागू करने जैसी मांगों की अनदेखी कर रही है।
इस मौके पर रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा के मुख्य सलाहकार एवं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के पूर्व राज्य प्रधान मास्टर शेर सिंह, जिला उप प्रधान रामचन्द्र सैनी, जिला प्रेस सचिव अनिल मुंजाल तथा संगठन सचिव फूल सिंह उपस्थित रहे।