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Bhiwani News: नगर परिषद की बेशकीमती भूमि पर कब्जा दो माह तक फाइल दबाए बैठे रहे अधिकारी
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हांसी गेट ग्रीन बेल्ट के समीप किया गया निर्माण।
भिवानी। नगर परिषद की बेशकीमती सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के मामले में कार्रवाई के आदेश भी अधिकारियों की टेबल से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हांसी गेट की करीब 400 करोड़ रुपये कीमत की 2400 वर्गगज जमीन पर कब्जे की जांच रिपोर्ट आने के दो माह बाद भी कार्रवाई नहीं हुई जबकि दो अन्य स्थानों पर निर्माण रुकवाकर संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं।
ग्वार फैक्टरी क्षेत्र में नगर परिषद के नंबरी प्लाॅट पर कथित अवैध कब्जा कर भवन निर्माण करने के मामले में परिषद ने संबंधित व्यक्ति को नोटिस दिया है। जमीन की जांच के लिए तकनीकी शाखा के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं नगर परिषद का पटवारी सरकारी जमीन पर हो रहे निर्माण का निरीक्षण कर जांच रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को सौंपेगा। रिपोर्ट के आधार पर ही अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
हांसी गेट पर सोमवार को दोबारा निर्माण कार्य होता मिला तो नगर परिषद के बिल्डिंग इंस्पेक्टर ने मौके पर पहुंचकर इसे रुकवा दिया। यहां करीब 150 वर्गगज के प्लाॅट पर निर्माण किया जा रहा है। निर्माणकर्ता का दावा है कि जमीन उसकी निजी मलकीयत है जबकि नगर परिषद अधिकारियों ने इसे अनधिकृत दायरे में बताते हुए नोटिस जारी किया है। परिषद की ओर से जमीन के स्वामित्व और निर्माण से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच कराई जा रही है।
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नगर परिषद में असेसमेंट के आधार पर जमीनों की रजिस्ट्री कराने का मामला भी चर्चा में है। इस तरह के कई मामलों में पहले प्राथमिकी तक दर्ज हो चुकी हैं। इसके बावजूद सरकारी जमीनों पर कब्जों और संदिग्ध रजिस्ट्रियों से जुड़े मामलों में कार्रवाई की गति पर सवाल उठ रहे हैं।
अतिरिक्त उपायुक्त की जांच में कब्जे की पुष्टि हुई थी
हांसी गेट पर करीब 2400 वर्गगज सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे और निर्माण के मामले में अतिरिक्त उपायुक्त की जांच में कब्जे की पुष्टि हुई थी। इसके बाद 14 सितंबर को उपायुक्त ने नगर परिषद को कार्रवाई के आदेश दिए थे लेकिन दो माह बीतने के बाद भी इन पर अमल नहीं हुआ। अधिकारियों ने न तो अवैध निर्माण हटाने की दिशा में कदम उठाया और न ही नोटिस जारी करने के बाद आगे की कार्रवाई की। करीब 400 करोड़ रुपये कीमत की इस जमीन पर बड़े दायरे में कब्जा है जबकि हांसी गेट पर वाहन पार्किंग की समस्या भी बनी हुई है।
न भवन का नक्शा पास, न निर्माण की अनुमति
रविवार को दो स्थानों पर संदिग्ध निर्माण रुकवाने के बाद नगर परिषद की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि हांसी गेट पर बन रहे भवन का न तो नक्शा पास है और न ही निर्माण की अनुमति ली गई है। जीआईएस पोर्टल पर भी यह जमीन अनधिकृत दायरे में दर्शाई गई है। इसके बावजूद सोमवार को दोबारा निर्माण शुरू होने पर बिल्डिंग इंस्पेक्टर ने मौके पर पहुंचकर काम रुकवा दिया। वहीं ग्वार फैक्टरी क्षेत्र में नगर परिषद के नंबरी प्लाॅटों के नक्शे निकलवाकर उनकी जांच तेज कर दी गई है। जिस प्लाॅट पर भवन बनाया जा रहा था, उसे परिषद का नंबरी प्लाॅट बताया जा रहा है। फिलहाल यहां भी निर्माण कार्य बंद करा दिया गया है।
भूमि की रजिस्ट्री और इंतकाल भी मेरे नाम दर्ज : मुख्तयार सिंह सिंधु
हांसी गेट पर करीब 150 वर्गगज जमीन पर निर्माण करवा रहे मुख्तयार सिंह सिंधु ने दावा किया कि 25 मार्च 1986 को उनके परिवार के नाम जमीन की रजिस्ट्री हुई थी। परिवार में संपत्ति का बंटवारा होने के बाद यह जमीन उनके नाम आ गई। उनके अनुसार, नगर परिषद से जमीन की प्रॉपर्टी आईडी भी बनी हुई है और भवन का नक्शा पास कराने के लिए आवेदन किया हुआ है। उन्होंने बताया कि उनके प्लाॅट के साथ लगती जमीन सार्वजनिक यानी सरकारी है, जिस पर प्रभावशाली लोग पहले भी कई बार कब्जे का प्रयास कर चुके हैं। उनके प्लाॅट में आसपास के लोग कूड़ा डालते हैं इसी कारण उन्होंने पहले से बनी दीवारों को ऊंचा करने का काम शुरू किया था। नगर परिषद ने फिलहाल यह काम रुकवा दिया है। उनका कहना है कि वह कोई अनधिकृत निर्माण नहीं कर रहे हैं और जमीन से संबंधित सभी दस्तावेज उनके पास हैं।
रविवार को दोनों जगहों पर चल रहे निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया था। इस संबंध में नगर परिषद की ओर से संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। नगर परिषद का पटवारी संबंधित जमीनों की जांच कर रिपोर्ट देगा। भवनों से जुड़े सभी दस्तावेजों की भी जांच कराई जा रही है। -हरबीर सिंह, जिला नगर आयुक्त, नगर परिषद भिवानी।
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ग्वार फैक्टरी क्षेत्र में नगर परिषद के नंबरी प्लाॅट पर कथित अवैध कब्जा कर भवन निर्माण करने के मामले में परिषद ने संबंधित व्यक्ति को नोटिस दिया है। जमीन की जांच के लिए तकनीकी शाखा के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं नगर परिषद का पटवारी सरकारी जमीन पर हो रहे निर्माण का निरीक्षण कर जांच रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को सौंपेगा। रिपोर्ट के आधार पर ही अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
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हांसी गेट पर सोमवार को दोबारा निर्माण कार्य होता मिला तो नगर परिषद के बिल्डिंग इंस्पेक्टर ने मौके पर पहुंचकर इसे रुकवा दिया। यहां करीब 150 वर्गगज के प्लाॅट पर निर्माण किया जा रहा है। निर्माणकर्ता का दावा है कि जमीन उसकी निजी मलकीयत है जबकि नगर परिषद अधिकारियों ने इसे अनधिकृत दायरे में बताते हुए नोटिस जारी किया है। परिषद की ओर से जमीन के स्वामित्व और निर्माण से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच कराई जा रही है।
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नगर परिषद में असेसमेंट के आधार पर जमीनों की रजिस्ट्री कराने का मामला भी चर्चा में है। इस तरह के कई मामलों में पहले प्राथमिकी तक दर्ज हो चुकी हैं। इसके बावजूद सरकारी जमीनों पर कब्जों और संदिग्ध रजिस्ट्रियों से जुड़े मामलों में कार्रवाई की गति पर सवाल उठ रहे हैं।
अतिरिक्त उपायुक्त की जांच में कब्जे की पुष्टि हुई थी
हांसी गेट पर करीब 2400 वर्गगज सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे और निर्माण के मामले में अतिरिक्त उपायुक्त की जांच में कब्जे की पुष्टि हुई थी। इसके बाद 14 सितंबर को उपायुक्त ने नगर परिषद को कार्रवाई के आदेश दिए थे लेकिन दो माह बीतने के बाद भी इन पर अमल नहीं हुआ। अधिकारियों ने न तो अवैध निर्माण हटाने की दिशा में कदम उठाया और न ही नोटिस जारी करने के बाद आगे की कार्रवाई की। करीब 400 करोड़ रुपये कीमत की इस जमीन पर बड़े दायरे में कब्जा है जबकि हांसी गेट पर वाहन पार्किंग की समस्या भी बनी हुई है।
न भवन का नक्शा पास, न निर्माण की अनुमति
रविवार को दो स्थानों पर संदिग्ध निर्माण रुकवाने के बाद नगर परिषद की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि हांसी गेट पर बन रहे भवन का न तो नक्शा पास है और न ही निर्माण की अनुमति ली गई है। जीआईएस पोर्टल पर भी यह जमीन अनधिकृत दायरे में दर्शाई गई है। इसके बावजूद सोमवार को दोबारा निर्माण शुरू होने पर बिल्डिंग इंस्पेक्टर ने मौके पर पहुंचकर काम रुकवा दिया। वहीं ग्वार फैक्टरी क्षेत्र में नगर परिषद के नंबरी प्लाॅटों के नक्शे निकलवाकर उनकी जांच तेज कर दी गई है। जिस प्लाॅट पर भवन बनाया जा रहा था, उसे परिषद का नंबरी प्लाॅट बताया जा रहा है। फिलहाल यहां भी निर्माण कार्य बंद करा दिया गया है।
भूमि की रजिस्ट्री और इंतकाल भी मेरे नाम दर्ज : मुख्तयार सिंह सिंधु
हांसी गेट पर करीब 150 वर्गगज जमीन पर निर्माण करवा रहे मुख्तयार सिंह सिंधु ने दावा किया कि 25 मार्च 1986 को उनके परिवार के नाम जमीन की रजिस्ट्री हुई थी। परिवार में संपत्ति का बंटवारा होने के बाद यह जमीन उनके नाम आ गई। उनके अनुसार, नगर परिषद से जमीन की प्रॉपर्टी आईडी भी बनी हुई है और भवन का नक्शा पास कराने के लिए आवेदन किया हुआ है। उन्होंने बताया कि उनके प्लाॅट के साथ लगती जमीन सार्वजनिक यानी सरकारी है, जिस पर प्रभावशाली लोग पहले भी कई बार कब्जे का प्रयास कर चुके हैं। उनके प्लाॅट में आसपास के लोग कूड़ा डालते हैं इसी कारण उन्होंने पहले से बनी दीवारों को ऊंचा करने का काम शुरू किया था। नगर परिषद ने फिलहाल यह काम रुकवा दिया है। उनका कहना है कि वह कोई अनधिकृत निर्माण नहीं कर रहे हैं और जमीन से संबंधित सभी दस्तावेज उनके पास हैं।
रविवार को दोनों जगहों पर चल रहे निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया था। इस संबंध में नगर परिषद की ओर से संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। नगर परिषद का पटवारी संबंधित जमीनों की जांच कर रिपोर्ट देगा। भवनों से जुड़े सभी दस्तावेजों की भी जांच कराई जा रही है। -हरबीर सिंह, जिला नगर आयुक्त, नगर परिषद भिवानी।
