मॉल-शोरूम और आवासीय भवनों पर चलेगा पीला पंजा

नियमों को ताक पर रख बनाए गए 22 भवनों पर कार्रवाई को लेकर लोकायुक्त की अनुशंसा और शहरी निकाय निदेशालय के कार्रवाई के निर्देश नगर परिषद अधिकारियों, कर्मचारियों के गले की फांस बना है। बीते वर्ष फरवरी माह में लोकायुक्त की अनुशंसा पर शहरी निकाय निदेशालय ने इन 22 भवनों के खिलाफ सील करने या तोड़ने के निर्देश जारी किए थे। मगर नप अधिकारियों, कर्मचारियों की लापरवाही के चलते मामला अब तक लटका हुआ है और ये भवन पहले की तरह स्थित है। भवनों में लोग रह रहे है। 

45 कर्मचारी हो चुके हैं चार्जशीट

मामले में कार्रवाई नहीं करने व लापरवाही बरतने के मामले में 45 नगर परिषद कर्मचारियों को पिछले महीने ही सेक्शन आठ के तहत चार्जशीट किया गया है। इनमें तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी, एमई आदि शामिल है।

यह है मामला 

शहर में नियमों को ताक पर बने भवनों के खिलाफ सेक्टर वासी मुरारीलाल गुप्ता ने लोकायुक्त को शिकायत दी गई थी। जांच में पाया गया कि किसी का नक्शा पास नहीं है तो किसी के नक्शे में पार्किंग दिखाई गई है और वहां दुकानें चल रही है। किसी ने रिहायशी प्लॉट का नक्शा पास कराया और वहां व्यावसायिक गतिविधियां चल रही है। जांच तत्कालीन स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक विकास गुप्ता ने की। लोकायुक्त ने रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की अनुशंसा की। फरवरी 2015 में लोकायुक्त की अनुशंसा पर शहरी निकाय निदेशालय ने इन्हें तोड़ने या सील करने के निर्देश दिए। 

वर्जन::::::::

अभी पत्र के बारे में जानकारी नहीं, मगर अधिकारियों के निर्देशानुसार मामले में कार्रवाई की जाएगी।

संजय यादव, सचिव, नगर परिषद

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