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Bhiwani News: ओबीसी की क्रीमीलेयर की सीमा बढ़ाने के लिए ओबीसी ब्रिगेड लड़ाई लड़ेगा
Mon, 17 Jun 2024 02:40 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Mon, 17 Jun 2024 02:40 AM IST
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ओबीसी ब्रिगेड कार्यालय बैठक भिवानी में मौजूद ओबीसी ब्रिगेड के पदाधिकारी।
भिवानी। ओबीसी ब्रिगेड की प्रदेश स्तरीय बैठक ओबीसी ब्रिगेड कार्यालय दादरी गेट पर हुई। बैठक में ओबीसी के महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर विचार-विमर्श किया। इसमें ओबीसी की क्रीमीलेयर की सीमा बढ़ाने के लिए व क्लास वन और क्लास टू में हरियाणा में ओबीसी का 27 प्रतिशत आरक्षण पूरा करवाने की मांग की गई। तय हुआ कि इसके लिए ओबीसी ब्रिगेड आर-पार की लड़ाई लड़ेगा।
बैठक की अध्यक्षता ओबीसी ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र तंवर ने की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में ओबीसी की क्रीमी लेयर सीमा आठ लाख है जबकि हरियाणा में इस सीमा को मनोहर लाल सरकार ने घटाकर छह लाख रुपये कर दिया। यह ओबीसी समाज के लिए एक घातक कदम साबित हुआ। क्योंकि 15 साल पहले का लगा हुआ एक चपरासी भी इस सीमा के दायरे में आता है, इससे ओबीसी के हजारों बच्चे हरियाणा सरकार की नौकरियों व दाखिलों में एडमिशन में वंचित रह जाते हैं।
हरियाणा में क्लास तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के नौकरियों में आरक्षण 27 प्रतिशत है जबकि क्लास वन और क्लास टू में आरक्षण की सीमा 16 परसेंट है। पूरे भारत में किसी भी राज्य में ऐसा नहीं है, सरकार क्लास वन क्लास 2 में भी 27 परसेंट आरक्षण दे। हरियाणा में पिछड़ा वर्ग की जातीय जनगणना की जाए ताकि बजट में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो सके और शासन व प्रशासन में पूरी हिस्सेदारी मिले। उपरोक्त तीनों मुद्दों को लेकर 1 जुलाई से पूरे हरियाणा में गवर्नर के नाम ज्ञापन सौंपकर धरना-प्रदर्शन की शुरुआत की जाएगी।
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इस अवसर पर ओबीसी के प्रदेश महासचिव एडवोकेट सुरेंद्र रोहिल्ला करनाल, प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार प्रजापति बहादुरगढ़, संगठन मंत्री श्याम लाल रोहिल्ला, सोमवीर बैरागी, रामकिशन जोगी, शिवकुमार जोगी, रणवीर पुरी, कार्यकारिणी सदस्य रणवीर भाटी उपस्थित रहे।
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बैठक की अध्यक्षता ओबीसी ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र तंवर ने की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में ओबीसी की क्रीमी लेयर सीमा आठ लाख है जबकि हरियाणा में इस सीमा को मनोहर लाल सरकार ने घटाकर छह लाख रुपये कर दिया। यह ओबीसी समाज के लिए एक घातक कदम साबित हुआ। क्योंकि 15 साल पहले का लगा हुआ एक चपरासी भी इस सीमा के दायरे में आता है, इससे ओबीसी के हजारों बच्चे हरियाणा सरकार की नौकरियों व दाखिलों में एडमिशन में वंचित रह जाते हैं।
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हरियाणा में क्लास तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के नौकरियों में आरक्षण 27 प्रतिशत है जबकि क्लास वन और क्लास टू में आरक्षण की सीमा 16 परसेंट है। पूरे भारत में किसी भी राज्य में ऐसा नहीं है, सरकार क्लास वन क्लास 2 में भी 27 परसेंट आरक्षण दे। हरियाणा में पिछड़ा वर्ग की जातीय जनगणना की जाए ताकि बजट में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो सके और शासन व प्रशासन में पूरी हिस्सेदारी मिले। उपरोक्त तीनों मुद्दों को लेकर 1 जुलाई से पूरे हरियाणा में गवर्नर के नाम ज्ञापन सौंपकर धरना-प्रदर्शन की शुरुआत की जाएगी।
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इस अवसर पर ओबीसी के प्रदेश महासचिव एडवोकेट सुरेंद्र रोहिल्ला करनाल, प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार प्रजापति बहादुरगढ़, संगठन मंत्री श्याम लाल रोहिल्ला, सोमवीर बैरागी, रामकिशन जोगी, शिवकुमार जोगी, रणवीर पुरी, कार्यकारिणी सदस्य रणवीर भाटी उपस्थित रहे।