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स्वीकृत ऋण आवेदन लंबित न रखें, पात्रों को समय पर दें लाभ : एसडीएम
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भिवानी। एसडीएम महेश कुमार ने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागों से स्वीकृत ऋण आवेदनों को लंबित न रखें और पात्र व्यक्तियों को समय पर ऋण उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि ऋण सहायता में देरी से जरूरतमंद व्यक्ति अपना काम शुरू नहीं कर पाता इसलिए स्वीकृत आवेदनों पर तुरंत कार्रवाई की जाए।
लघु सचिवालय स्थित कांफ्रेंस हाल में डीसी साहिल गुप्ता के मार्गदर्शन में एसडीएम की अध्यक्षता में डीएलआरसी की समीक्षा बैठक हुई। एलडीएम राजन मल्होत्रा ने बैठक में एजेंडा प्रस्तुत किया। बैठक में विभिन्न ऋण एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई।
एसडीएम ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार जरूरतमंद लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही हैं, जिनमें कई ऋण आधारित हैं। बैंकों के माध्यम से इन योजनाओं के तहत जरूरतमंदों को ऋण सहायता दी जाती है, ताकि वे समय पर अपना व्यवसाय शुरू कर सकें और जीवन स्तर में सुधार कर सकें।
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उन्होंने कहा कि जरूरतमंद व्यक्ति को समय पर ऋण मिलना जरूरी है। आर्थिक सहायता में देरी होने से वह अपना काम शुरू नहीं कर पाता, जबकि सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों को बिना देरी सहायता उपलब्ध कराना है।
इन योजनाओं की हुई समीक्षा
बैठक में पशुपालन, पीएम स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग, महिला विकास निगम, प्रधानमंत्री जनधन योजना और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई।
एसडीएम ने बैंक अधिकारियों को दोबारा निर्देश दिए कि किसी भी विभाग से आवेदन स्वीकृत होने के बाद उसे लंबित न रखें और तुरंत ऋण उपलब्ध कराएं। बैठक में आरबीआई से एचएल भाटिया, नाबार्ड से अजीत सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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लघु सचिवालय स्थित कांफ्रेंस हाल में डीसी साहिल गुप्ता के मार्गदर्शन में एसडीएम की अध्यक्षता में डीएलआरसी की समीक्षा बैठक हुई। एलडीएम राजन मल्होत्रा ने बैठक में एजेंडा प्रस्तुत किया। बैठक में विभिन्न ऋण एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई।
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एसडीएम ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार जरूरतमंद लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही हैं, जिनमें कई ऋण आधारित हैं। बैंकों के माध्यम से इन योजनाओं के तहत जरूरतमंदों को ऋण सहायता दी जाती है, ताकि वे समय पर अपना व्यवसाय शुरू कर सकें और जीवन स्तर में सुधार कर सकें।
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उन्होंने कहा कि जरूरतमंद व्यक्ति को समय पर ऋण मिलना जरूरी है। आर्थिक सहायता में देरी होने से वह अपना काम शुरू नहीं कर पाता, जबकि सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों को बिना देरी सहायता उपलब्ध कराना है।
इन योजनाओं की हुई समीक्षा
बैठक में पशुपालन, पीएम स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग, महिला विकास निगम, प्रधानमंत्री जनधन योजना और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई।
एसडीएम ने बैंक अधिकारियों को दोबारा निर्देश दिए कि किसी भी विभाग से आवेदन स्वीकृत होने के बाद उसे लंबित न रखें और तुरंत ऋण उपलब्ध कराएं। बैठक में आरबीआई से एचएल भाटिया, नाबार्ड से अजीत सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।