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एडीसी ने जारी किए पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप के वर्क आर्डर
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भिवानी। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान योजना (पीएम कुसुम योजना) के तहत राज्य स्तर पर सरल पोर्टल पर 23 अगस्त को सोलर पंप के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। इस बाबत जिला अक्षय ऊर्जा विभाग के मुख्य परियोजना अधिकारी एवं अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल ने वर्क ऑर्डर जारी किए हैं।
एडीसी राहुल नरवाल ने कहा कि मुख्यालय की ओर से वरीयता के आधार पर विभिन्न कंपनियों को 20 हजार 119 वर्क आर्डर जारी किए थे, जिसमें से 12 हजार 683 सोलर पंप छह कंपनियों को दिए गए। जबकि टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड कंपनी को 3757, शक्ति पंपस लिमिटेड कंपनी को 8310, हिमालयन सोलर प्राईवेट लिमिटेड कंपनी को 531, स्पेन पंपस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 47, अल्पेक्स सोलर प्राईवेट लिमिटेड कंपनी को 31 और सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी को 7 सोलर पंप लगाने से मना कर दिया है। इसलिए सभी किसानों को अवगत करवाया जाता है कि उक्त सोलर पंपों में से 4338 के वर्क आर्डर मुख्यालय द्वारा दूसरी कंपनियों को जारी कर दिए है।
उन्होंने बताया कि 4338 किसानों व बचे हुए 8348 किसानों को मुख्यालय की ओर से अन्य कंपनियों के तीन विकल्प दिए गए हैं। किसान इन विकल्पों में से किसी भी कंपनी के साथ संशोधित वर्क आर्डर की सहमती कर सकता है। इसके अतिरिक्त किसान अपने लाभार्थी हिस्सा वापस ले सकता है और एमएनआरई भारत सरकार द्वारा नई दरों के अधिक होने की स्थिति में नई टेंडर होने तक प्रतीक्षा कर सकते है। इसके लिए उन्हें अतिरिक्त लाभार्थी हिस्सा जमा करवाना होगा। संवाद
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एडीसी राहुल नरवाल ने कहा कि मुख्यालय की ओर से वरीयता के आधार पर विभिन्न कंपनियों को 20 हजार 119 वर्क आर्डर जारी किए थे, जिसमें से 12 हजार 683 सोलर पंप छह कंपनियों को दिए गए। जबकि टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड कंपनी को 3757, शक्ति पंपस लिमिटेड कंपनी को 8310, हिमालयन सोलर प्राईवेट लिमिटेड कंपनी को 531, स्पेन पंपस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 47, अल्पेक्स सोलर प्राईवेट लिमिटेड कंपनी को 31 और सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी को 7 सोलर पंप लगाने से मना कर दिया है। इसलिए सभी किसानों को अवगत करवाया जाता है कि उक्त सोलर पंपों में से 4338 के वर्क आर्डर मुख्यालय द्वारा दूसरी कंपनियों को जारी कर दिए है।
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उन्होंने बताया कि 4338 किसानों व बचे हुए 8348 किसानों को मुख्यालय की ओर से अन्य कंपनियों के तीन विकल्प दिए गए हैं। किसान इन विकल्पों में से किसी भी कंपनी के साथ संशोधित वर्क आर्डर की सहमती कर सकता है। इसके अतिरिक्त किसान अपने लाभार्थी हिस्सा वापस ले सकता है और एमएनआरई भारत सरकार द्वारा नई दरों के अधिक होने की स्थिति में नई टेंडर होने तक प्रतीक्षा कर सकते है। इसके लिए उन्हें अतिरिक्त लाभार्थी हिस्सा जमा करवाना होगा। संवाद
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