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Ambala News: जिले में 10 से 50 प्रतिशत तक कलेक्टर रेट बढ़ने की संभावना, ड्राफ्ट तैयार
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अंबाला कैंट का ओवर व्यू। संवाद
माई सिटी रिपोर्टर
अंबाला सिटी। राजस्व विभाग ने वर्ष 2025 के लिए अंबाला जिले की संपत्तियों के नए कलेक्टर रेट का मसौदा तैयार कर लिया है। बुधवार को राजस्व विभाग ने सभी तहसीलों से कलेक्टर रेट की प्रस्तावित दरों को एकजुट किया। इस प्रस्तावित ड्राफ्ट में शहर के लगभग हर जोन और गांव के लिए नई दरें तय की गई हैं, इनमें अंबाला शहर के अर्बन एस्टेट, सेक्टर 10, जग्गी कॉलोनी, शालीमार मार्केट, बाल भवन से पॉलिटेक्निक चौक, देव समाज कॉलेज रोड जैसे क्षेत्रों में पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 10 से लेकर 40 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों को देखें तो नहरी, बरानी, बंजर आदि कृषि भूमि पर 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी प्रस्तावित है तो कांवली और कांवला जैसे कुछ गांवों में कृषि भूमि दर में 20 से 50 प्रतिशत तक वृद्धि प्रस्तावित है। इसी प्रकार अंबाला कैंट के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र मिलाकर 10 से 50 प्रतिशत तक की वृद्धि प्रस्तावित की गई है। यह दरें अचल संपत्तियों की रजिस्ट्रियों में न्यूनतम मूल्य के रूप में काम करती हैं, जिनके आधार पर स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क तय होता है।
अंबाला सिटी में इन स्थानों पर सर्वाधिक बढ़ीं कलेक्टर दरें
क्षेत्र - प्रकार - वर्ष 2024 (रुपये प्रति वर्ग गज) - वर्ष 2025 (रुपये प्रति वर्ग गज) - दरें बढ़ीं (प्रतिशत)
माहिरा ग्रीन वाटिका - आवासीय - 3840 - 4992 - 30
जेल लैंड- व्यवसायिक - 80000 - 104000 - 30
सेक्टर 10- व्यवसायिक - 65000 - 91000 - 40
बाल भवन रोड- व्यवसायिक - 77000 - 92400 - 20
हरिनगर- व्यवसायिक - 8030 - 10439 - 30
शिवालिक कॉलोनी- व्यवसायिक - 18000 - 27000 - 50
शिवालिक कॉलोनी- आवासीय - 7500 - 10500 - 40
कोतवाती सराय- आवासीय - 7700 - 9240 - 20
मोहल्ला खतरवाड़ा- व्यावसायिक - 23000 - 29900 - 30
आनंदपुर जलबेड़ा- व्यवसायिक - 3300 - 3960 - 20
कांवला- कृषि - 5500000 एकड़ - 8250000 एकड़ - 50
कलेक्टर रेट बढ़ने से यह प्रभाव पड़ेगा
कलेक्टर रेट बढ़ने से संपत्ति खरीदना और रजिस्ट्री कराना महंगा हो जाएगा क्योंकि कलेक्टर रेट बढ़ने पर स्टांप ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन फीस भी उसी अनुपात में बढ़ती है। मध्यमवर्गीय व निम्नवर्गीय परिवारों के लिए नए मकान या प्लॉट खरीदने का सपना और महंगा होगा।
नए कलेक्टर रेट का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। एक अगस्त से इसे लागू किया जाएगा।
-राजेश कुमार, जिला राजस्व अधिकारी
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अंबाला सिटी। राजस्व विभाग ने वर्ष 2025 के लिए अंबाला जिले की संपत्तियों के नए कलेक्टर रेट का मसौदा तैयार कर लिया है। बुधवार को राजस्व विभाग ने सभी तहसीलों से कलेक्टर रेट की प्रस्तावित दरों को एकजुट किया। इस प्रस्तावित ड्राफ्ट में शहर के लगभग हर जोन और गांव के लिए नई दरें तय की गई हैं, इनमें अंबाला शहर के अर्बन एस्टेट, सेक्टर 10, जग्गी कॉलोनी, शालीमार मार्केट, बाल भवन से पॉलिटेक्निक चौक, देव समाज कॉलेज रोड जैसे क्षेत्रों में पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 10 से लेकर 40 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों को देखें तो नहरी, बरानी, बंजर आदि कृषि भूमि पर 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी प्रस्तावित है तो कांवली और कांवला जैसे कुछ गांवों में कृषि भूमि दर में 20 से 50 प्रतिशत तक वृद्धि प्रस्तावित है। इसी प्रकार अंबाला कैंट के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र मिलाकर 10 से 50 प्रतिशत तक की वृद्धि प्रस्तावित की गई है। यह दरें अचल संपत्तियों की रजिस्ट्रियों में न्यूनतम मूल्य के रूप में काम करती हैं, जिनके आधार पर स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क तय होता है।
अंबाला सिटी में इन स्थानों पर सर्वाधिक बढ़ीं कलेक्टर दरें
क्षेत्र - प्रकार - वर्ष 2024 (रुपये प्रति वर्ग गज) - वर्ष 2025 (रुपये प्रति वर्ग गज) - दरें बढ़ीं (प्रतिशत)
माहिरा ग्रीन वाटिका - आवासीय - 3840 - 4992 - 30
जेल लैंड- व्यवसायिक - 80000 - 104000 - 30
सेक्टर 10- व्यवसायिक - 65000 - 91000 - 40
बाल भवन रोड- व्यवसायिक - 77000 - 92400 - 20
हरिनगर- व्यवसायिक - 8030 - 10439 - 30
शिवालिक कॉलोनी- व्यवसायिक - 18000 - 27000 - 50
शिवालिक कॉलोनी- आवासीय - 7500 - 10500 - 40
कोतवाती सराय- आवासीय - 7700 - 9240 - 20
मोहल्ला खतरवाड़ा- व्यावसायिक - 23000 - 29900 - 30
आनंदपुर जलबेड़ा- व्यवसायिक - 3300 - 3960 - 20
कांवला- कृषि - 5500000 एकड़ - 8250000 एकड़ - 50
कलेक्टर रेट बढ़ने से यह प्रभाव पड़ेगा
कलेक्टर रेट बढ़ने से संपत्ति खरीदना और रजिस्ट्री कराना महंगा हो जाएगा क्योंकि कलेक्टर रेट बढ़ने पर स्टांप ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन फीस भी उसी अनुपात में बढ़ती है। मध्यमवर्गीय व निम्नवर्गीय परिवारों के लिए नए मकान या प्लॉट खरीदने का सपना और महंगा होगा।
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नए कलेक्टर रेट का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। एक अगस्त से इसे लागू किया जाएगा।
-राजेश कुमार, जिला राजस्व अधिकारी
