प्रशासन की निगेहबानी में धरने पर बैठे जाट

धरना स्थल के रूप में इस बार भी स्टेट हाईवे नंबर एक नारायणगढ़-रायेपुररानी मार्ग के नजदीक मौजा हुसैनी में स्थित एक ट्यूबवेल को ही चुना गया है। जिलाध्यक्ष जसविन्द्र दनौरा ने बताया कि समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार मांगे पूरी होने तक यह धरना शांतिपूर्वक ढंग से जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि समिति की मुख्य मांगे आरक्षण आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए युवाओं की बिना शर्त रिहाई, आंदोलन में मारे गए लोगों के आश्रितों को सरकारी नौकरी व मुआवजा तथा केंद्र व राज्य सरकार की नौकरियों में जाटो को आरक्षण देने जैसी मांगे प्रमुख है।

जिलाध्यक्ष ने बताया कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और उनका समुदाय लोकतांत्रिक ढंग से अपनी मांगे मनवाने के लिए यह धरना प्रदर्शन कर रहा है और उनका यह आंदोलन शांतिपूर्वक जारी रहेगा। उन्होंने यह भी बताया कि फिलहाल धरना रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा।

जाटो के धरने को लेकर प्रशासन व पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रहे। धरना स्थल पर जहां गुप्तचर विभाग के कर्मी पलपल की खबर रखे हुए हैं वहीं प्रशासन की तरफ से भी तहसीलदार रमेश अरोड़ा ने भी मौके पर पहुंच कर स्थिति का जायजा लिया। इस बार के धरने पर पुलिस व प्रशासन के साथ-साथ वन, दमकल विभाग भी चौकस दिखाई दिए। वन विभाग के कर्मी तो बावर्दी मौके पर तैनात है, वहीं दमकल विभाग के फायर अधिकारी जयदेव मलिक भी तहसीलदार रमेश अरोड़ा के साथ मौके पर पहुंचे।

इस अवसर पर जिलाध्यक्ष जसविन्द्र दनौरा, कर्म सिंह हुसैनी, रामकरण बरौली, पूर्व सरपंच श्यो राम बतौरा, सतपाल बतौरा, भोला पहलवान हुसैनी, संजीव नेहरा, गुलाब सिंह, ईश्वर सिंह, राजबीर, रामचंद्र, करनैल सिंह उगाडा-बाडा, लाभ सिंह भूखडी, हरबंस सिंह, सुरेश पाल, मलकीत सिंह, सुरेन्द्र मान, सुनील, जगदीप बरौली, लक्की नगौली आदि मौजूद रहे।

हथियार लेकर चलने पर लगी पाबंदी
उधर, एसडीएम मोनिका गुप्ता ने जाट आरक्षण आंदोलन के मध्यनजर उपमंडल नारायणगढ़ में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने तथा जानमाल की रक्षा के लिए धारा 144 के आदेश जारी किये है।

लोगों की जान-माल की सुरक्षा के साथ-साथ रोड जाम करने वालों के विरुद्ध, बिजली स्टेशन तथा अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी संपत्ति की सुरक्षा की दिशा में भी यह आदेश जारी किए गए हैं, यह आदेश पुलिस, सेना और पैरा मिलिट्री तथा दूसरे कर्मचारी जोकि ड्यूटी पर तैनात होंगे उन पर लागू नहीं होंगे। इसके अलावा दिव्यांग जन जोकि लाठी के सहारे से चलते है और सिखों द्वारा धार्मिक चिह्न के रूप में ग्रहण किए जाने वाली कृपाण को इन आदेशों से मुक्त रखा गया है।