नुकसान की गिरदावरी करवाने के दिए गए हैं आदेश

उन्होंने कहा कि मंडियों में फसल की जल्द आमद को देखते हुए सरकार ने सरकारी खरीद 1 अक्तूबर की बजाए 24 सितंबर से आरंभ करवाई है ताकि व्यापारियों की मनमानी से किसानों के हित प्रभावित न हो। कृषि मंत्री शनिवार को अंबाला शहर अनाज मंडी का दौरा करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह सजग है। कपास उत्पादन क्षेत्रों में सफेद मक्खी के कारण हुए फसल के नुकसान के लिए विशेष गिरदावरी के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा पिछले दिनों प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में हुई भारी वर्षा से जिन फसलों का नुकसान हुआ है, उनके लिए भी कृषि विभाग के अधिकारियों से रिपोर्ट आमंत्रित की गई है।

रिपोर्ट के आधार पर गिरदावरी करवाकर किसानों की फसल के नुकसान की भरपाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने गेहूं की फसल के नुकसान के समय फसल की खरीद पूरी होने से पहले किसानों को उनके नुकसान का मुआवजा दिलवाया है, जो हरियाणा की अब तक की पूर्व सरकारों और देश की अन्य राज्य सरकारों की तुलना में सबसे त्वरित कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में पहली बार किसानों को फसल के नुकसान का 1092 करोड़ रुपये का मुआवजा बांटा गया है।

किसानों की इच्छानुसार होगी अदायगी
उन्होंने कहा कि फसल के दाम की अदायगी किसानों की इच्छा के मुताबिक की जाएगी और इसके लिए फार्म भरवाकर किसानों से अदायगी के लिए उनकी सुविधा की राय प्राप्त की जाएगी। जो किसान आढ़तियों के माध्यम से फसल की अदायगी चाहते हैं, उन्हें आढ़तियों के माध्यम से और जो सीधे बैंक खाते में अदायगी के पक्षधर हैं, उनके बैंक खाते में फसल के दाम की अदायगी की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा में कृषि सहित सभी क्षेत्रों में व्यवस्था सुधार के प्रयास आरंभ किए गए हैं और इनके परिणाम भी जनता के सामने आने लगे हैं।

फसल बेचने संबंधी समस्याओं को भी जाना
धनखड़ ने अनाज मंडी में धान लेकर आए किसानों से भी खरीद के बारे में बातचीत की और फसल बेचने में किसी प्रकार की समस्या संबंधी जानकारी भी ली। किसानों ने खरीद कार्य पर संतोष जाहिर किया और निर्धारित सीमा से पहले धान की खरीद आरंभ करवाने के लिए कृषि मंत्री का आभार व्यक्त किया।

किसानों ने बताया कि 1509 किस्म का समर्थन मूल्य घोषित होने के बाद इसके भाव में तेजी आई है और यह फसल अब 1550 रुपये प्रति क्विंटल तक खरीदी जा रही है जबकि मूल्य घोषित होने से पहले 1200 से लेकर 1350 रुपये तक फसल की खरीद की जा रही थी। कृषि मंत्री ने सीजन के दौरान मंडियों में किसानों के लिए स्वच्छ पेयजल, धान की सफाई इत्यादि तथा देर रात में फसल की खरीद के लिए बिजली की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए।