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Ambala News: दिल्ली दरबार के मालिक को कैंटोनमेंट बोर्ड ने भेजा नोटिस, एक हफ्ते में मांगा जवाब
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अंबाला। कैंटोनमेंट बोर्ड क्षेत्र में बना दिल्ली दरबार होटल अनाधिकृत रुप से बना हुआ है। यह खुलासा बोर्ड द्वारा की गई जांच के बाद हुआ। बोर्ड ने होटल के संचालक को नोटिस जारी कर एक हफ्ते के अंदर होटल से संबंधित दस्तावेज जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। उक्त कार्रवाई बोर्ड के मुख्य अधिशासी के निर्देश पर आरंभ की गई है। जांच के दौरान उन्हें जो तथ्य मिले थे, उसमें नियमों की अनदेखी के तहत होटल बनाने और चलाने की जानकारी सामने आई थी। वहीं होटल में बिना अनुमति के शराब परोसने का कार्य भी किया जा रहा था।लगभग 10 साल पहले जीएमएन काॅलेज के पीछे सड़क पर एक कार का शोरूम होता था। इसे तोड़कर यहां होटल का निर्माण करवा दिया गया। वार्ड पांच के पूर्व पार्षद की तरफ से इसकी जानाकरी तत्कालीन सीईओ वरुण कालिया सहित डीईओ को दी गई। इसके बाद होटल संचालक को नोटिस भी दिए गए, लेकिन कुछ समय बाद कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली गई।
फोटो-21
नोटिस देने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोरोना के दौरान लोगों को खाने-पीने को लेकर परेशानी झेलनी पड़ रही थी। इस दौरान दिल्ली दरबार में शराब परोसने का सिलसिला चल रहा था। होटल का निर्माण कैसे हो गया और कौन-कौन लोग इसमें संलिप्त हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। -सुरेंद्र तिवारी, पूर्व उपाध्यक्ष व वार्ड 5 पार्षद।
फोटो-22
जांच के दौरान सामने आया है कि दिल्ली दरबार होटल का निर्माण अनाधिकृत तौर पर किया गया है। इसलिए अब होटल संचालक को नोटिस भेजा गया है और एक हफ्ते के अंदर अपना पक्ष रखने व संबंधित दस्तावेज जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं। अन्यथा नियमानुसार जो कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। -विनित लौटे, मुख्य अधिशासी अधिकारी, कैंट बोर्ड।
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फोटो-21
नोटिस देने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोरोना के दौरान लोगों को खाने-पीने को लेकर परेशानी झेलनी पड़ रही थी। इस दौरान दिल्ली दरबार में शराब परोसने का सिलसिला चल रहा था। होटल का निर्माण कैसे हो गया और कौन-कौन लोग इसमें संलिप्त हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। -सुरेंद्र तिवारी, पूर्व उपाध्यक्ष व वार्ड 5 पार्षद।
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जांच के दौरान सामने आया है कि दिल्ली दरबार होटल का निर्माण अनाधिकृत तौर पर किया गया है। इसलिए अब होटल संचालक को नोटिस भेजा गया है और एक हफ्ते के अंदर अपना पक्ष रखने व संबंधित दस्तावेज जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं। अन्यथा नियमानुसार जो कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। -विनित लौटे, मुख्य अधिशासी अधिकारी, कैंट बोर्ड।
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