सोलर प्लांटों के भाव तय न होने पर जिप सदस्य नाराज

सीईओ बोलीं- पूरे राज्य का निर्णय लंबित, वह कुछ नहीं कर सकतीं
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चेयरमैन की कार के लिए 35 हजार और सीईओ की कार के लिए 30 हजार रुपये महीने का बजट मंजूर
अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला सिटी। शहर एडीसी कार्यालय में बुधवार को जिला परिषद की बैठक हुई। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। हालांकि हर बार की तरह इस बार बैठक में किसी प्रकार का हंगामा नहीं हुआ, लेकिन एक-दो लंबित एजेंडों को लेकर कुछ जिप सदस्य नाराज दिखे।
जानकारी के अनुसार फंड की कमी के चलते उप स्वास्थ्य केंद्रों के नवीनीकरण का काम आज तक पूरा नहीं हो पाया। जिले में ऐसे 84 उप केंद्रों का सुधार किया जाना था। अब जिला परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि उपलब्ध फंड के अनुसार जितने उप स्वास्थ्य केंद्रों में सुधार का काम हो सकता है, उनका काम पूरा किया जाए तथा ज्यादा खर्च होने वाले भवनों के बारे में एस्टीमेट सरकार को भेजा जाए। एक अन्य निर्णय के अनुसार जिला परिषद के भवनों को इस्तेमाल करने वाले विभागों को उसका किराया अदा करना पड़ेगा।
बैठक चेयरमैन सुरेंद्र राणा की अध्यक्षता में हुई। इसमें चेयरमैन की कार के लिए 35 हजार रुपये महीना और सीईओ की कार के लिए 30 हजार रुपये महीने का बजट मंजूर कर दिया गया। बैठक में सीईओ अदिति, डिप्टी सीईओ प्रताप सिंह के अलावा वाइस चेयरमैन रजनीश शर्मा सहित कई सदस्य मौजूद थे, लेकिन महिला सदस्यों का स्थान उनके पतियों ने या परिजनों ने ले रखा था। सदस्य गुरविंद्र सिंह ने सोलर प्लांटों के भाव तय नहीं किए जाने का मुद्दा उठाया, जिस पर सीईओ ने कहा कि पूरे राज्य का निर्णय ही लंबित है, ऐसे में वह अपने स्तर पर कुछ नहीं कर सकती। इस पर जिप सदस्यों ने सरकार को लिखकर भाव तुरंत तय करने का प्रस्ताव पारित किया।
स्वास्थ्य केंद्रों के नवीनीकरण व सुधार पर दी जाएगी और राशि
बैठक की शुरुआत में ही 84 उप स्वास्थ्य केंद्रों के नवीनीकरण-सुधारीकरण का मुद्दा सामने रखा गया। पंचायती राज के अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि जो 41-41 हजार रुपये प्रति केंद्र के हिसाब से फंड उपलब्ध करवाया गया है उसमें यह काम नहीं हो सकता। कई उप स्वास्थ्य केंद्रों की मरम्मत और रंग-रोगन पर कई लाख रुपये खर्च हो जाएंगे। इस पर प्रताप सिंह ने बताया कि प्रति केंद्र 22-22 हजार रुपये और दिए जाएंगे। इतनी राशि में जितने उप स्वास्थ्य केंद्रों का नवीनीकरण या सुधार हो जाए, उनको पूरा कर दिया जाए। जहां पैसा ज्यादा लगना है उसका एस्टीमेट बनाकर सरकार को भिजवाया जाए।
पक्षियों के संरक्षण को गठित की समिति
बैठक में चुनाव विभाग को ईवीएम मशीनें रखने के लिए एक एकड़ भूमि बाजार भाव से देने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। वहीं संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त अपील्ज और डीआईपीआरओ द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जिप भवनों का किराया वसूलने के लिए नोटिस देने का निर्णय लिया गया। डीसी कार्यालय के पीछे उपलब्ध जिप की भूमि को मशीन मंगाकर निशानदेही करवाने की अनुमति भी सदस्यों ने दे दी। इसके अलावा स्वर्ण जयंती पुरस्कार योजना, स्वच्छ सर्वेक्षण व हरियाणा राज्य ग्रामीण स्वच्छता पुरस्कार की राशि का इस्तेमाल करने और नहीं किए जाने की दशा में वापस जिप को भेजने का प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में पक्षियों के संरक्षण के लिए चेयरमैन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसमें दो महिला सदस्य, एक एससीएसटी, दो सामान्य सदस्यों को शामिल किया जाएगा। जिप सीईओ इसकी सचिव होंगी।