{"_id":"5ff2c8b4ec99de5c8e64f94c","slug":"up-government-action-will-be-taken-on-complaints-filed-on-anti-land-mafia-portal","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"भू-माफिया पर शिकंजा कसने की तैयारी, पोर्टल पर दर्ज शिकायतों पर होगी कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
भू-माफिया पर शिकंजा कसने की तैयारी, पोर्टल पर दर्ज शिकायतों पर होगी कार्रवाई
Mon, 04 Jan 2021 01:20 PM IST
vivek shukla
विवेकानंद शुक्ल, देवरिया।
विवेकानंद शुक्ल, देवरिया।
Published by: vivek shukla
Updated Mon, 04 Jan 2021 01:20 PM IST
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
भू-माफिया पर शिकंजा कसने को लेकर शासन गंभीर है। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। अब जन सुनवाई समाधान प्रणाली के तहत एंटी भू-माफिया पोर्टल पर दर्ज शिकायतों पर जनपदीय टास्क फोर्स कार्रवाई करेगी। उसकी रिपोर्ट एंटी भू-माफिया पोर्टल पर भी दर्ज की जाएगी। अवैध कब्जों व अतिक्रमण की शिकायतों के निस्तारण के लिए प्रदेश के सभी डीएम को निर्देश दिए गए हैं। कार्रवाई का विवरण दर्ज करने के लिए एनआईसी के आईजीआरएस पोर्टल के प्लेटफार्म पर एंटी भू-माफिया पोर्टल विकसित किया गया है।
हर जिलों को लॉग-इन व पासवर्ड के माध्यम से एसेस प्रदान किया गया है। तहसील स्तर पर भी टास्क फोर्स का गठन कर अतिक्रमण व अवैध कब्जे के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण व कब्जा हटाने की कार्रवाई की समीक्षा होगी। जिला स्तरीय टास्क फोर्स रिपोर्ट मंडल स्तरीय टास्क फोर्स को उपलब्ध कराएगी। तहसील स्तरीय टास्क फोर्स की ओर से जिन अवैध कब्जों को नहीं हटाया जा सकता है। उसके संबंध में विशिष्ट कारणों की गहन समीक्षा कर सम्यक निर्णय लेते हुए बिंदुवार आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी तहसील स्तरीय टास्क फोर्स को दिए जाएंगे।
विज्ञापन
हर जिलों को लॉग-इन व पासवर्ड के माध्यम से एसेस प्रदान किया गया है। तहसील स्तर पर भी टास्क फोर्स का गठन कर अतिक्रमण व अवैध कब्जे के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण व कब्जा हटाने की कार्रवाई की समीक्षा होगी। जिला स्तरीय टास्क फोर्स रिपोर्ट मंडल स्तरीय टास्क फोर्स को उपलब्ध कराएगी। तहसील स्तरीय टास्क फोर्स की ओर से जिन अवैध कब्जों को नहीं हटाया जा सकता है। उसके संबंध में विशिष्ट कारणों की गहन समीक्षा कर सम्यक निर्णय लेते हुए बिंदुवार आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी तहसील स्तरीय टास्क फोर्स को दिए जाएंगे।
विज्ञापन
जनपद में चिह्नित भू-माफिया
देवरिया जिले में प्रशासन ने 28 भू-माफिया को चिह्नित किया है। इन पर कार्रवाई भी की गई है। इसमें सदर कोतवाली क्षेत्र के बाबूनंदन, संदीप, अवधलाल, सलेमपुर क्षेत्र के गुब्बू, लक्ष्मी, पारस, राजनाथ, ओमप्रकाश, सुरेंद्र, रमायन, रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के वीरभद्र, नरसिंह, रामाश्रय, बघौचघाट के शत्रुघ्न, खुखुंदू क्षेत्र के नरायन, लार के राजेंद्र, रामअशीष, रामप्रवेश, रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के दिग्विजय, रमावती देवी, जमुना, सीताराम, केदारनाथ, गौरीबाजार क्षेत्र के सुन्नर, खामपार क्षेत्र के दरोगा, अवधेश, जटाशंकर, बाबूलाल शामिल हैं।
डीएम की अध्यक्षता में गठित हुई टास्क फोर्स
भू-माफिया के खिलाफ प्रशासन सख्ती हो गया है। डीएम की अध्यक्षता में जनपदीय एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है। शासकीय एवं निजी भूमियों पर अवैध कब्जे की शिकायतों पर टास्क फोर्स प्रभावी कार्रवाई करेगी। उसका विवरण पोर्टल पर अंकित किया जाएगा। एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स में सदस्य के रूप में एसपी, सीडीओ, अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग, प्रभागीय वनाधिकारी, अधीक्षण अभियंता सिंचाई, जनपद के समस्त अधिशासी अधिकारी स्थानीय निकाय, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को शामिल किया गया है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन को सदस्य संयोजक होंगे, जबकि जनपद के अन्य विभाग, जिनके स्वामित्व की भूमि पर अतिक्रमण/अवैध कब्जे का बिंदु अंतर्निहित है के जनपद स्तरीय अधिकारी को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
डीएम की अध्यक्षता में गठित हुई टास्क फोर्स
भू-माफिया के खिलाफ प्रशासन सख्ती हो गया है। डीएम की अध्यक्षता में जनपदीय एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है। शासकीय एवं निजी भूमियों पर अवैध कब्जे की शिकायतों पर टास्क फोर्स प्रभावी कार्रवाई करेगी। उसका विवरण पोर्टल पर अंकित किया जाएगा। एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स में सदस्य के रूप में एसपी, सीडीओ, अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग, प्रभागीय वनाधिकारी, अधीक्षण अभियंता सिंचाई, जनपद के समस्त अधिशासी अधिकारी स्थानीय निकाय, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को शामिल किया गया है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन को सदस्य संयोजक होंगे, जबकि जनपद के अन्य विभाग, जिनके स्वामित्व की भूमि पर अतिक्रमण/अवैध कब्जे का बिंदु अंतर्निहित है के जनपद स्तरीय अधिकारी को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
