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एक्सक्लूसिव: नगर निगम के नियम नहीं माने तो देना होगा जुर्माना, निगम प्रशासन ने जताई ये संभावना

Wed, 24 Feb 2021 03:20 PM IST
vivek shukla राजीव रंजन, गोरखपुर।
राजीव रंजन, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Wed, 24 Feb 2021 03:20 PM IST
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UP General budget Municipal Corporation rules broken penalty will paid
गोरखपुर नगर निगम। - फोटो : amar ujala

गोरखपुर नगर निगम की ओर से निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों से जुर्माना वसूला जाएगा। नगर निगम ने इस बार के अपने बजट में अर्थदंड के रूप में 45 लाख रुपये आय की संभावना जताई है। वहीं उम्मीद यह भी है कि निगम को स्मार्ट सिटी फंड के रूप में राज्य सरकार से 50 करोड़ रुपये मिलेंगे।

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इस बार नगर निगम ने 473 करोड़ रुपये आय का बजट पेश किया है। इसमें आय की एक संभावना जुर्माने के रूप में होने वाली रकम भी है। दरअसल, प्रतिबंधित पॉलिथीन के इस्तेमाल, अतिक्रमण, सड़क पर गंदगी बिखेरने, सड़क किनारे गिट्टी, बालू आदि रखकर बेचने आदि पर जुर्माने का प्रावधान है। इसी को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने इस मद में पिछले साल के मुकाबले 10 प्रतिशत अधिक आय की संभावना जताई है।
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हालांकि बजट में सबसे ज्यादा आय की संभावना शासकीय अनुदानों से प्राप्त होने की संभावना जताई गई है। इसमें प्रमुख रूप से राज्य वित्त आयोग से अनुदान के रूप में 140 करोड़, केंद्रीय राहत आपदा अनुदान से 50 लाख रुपये, केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान से 60 करोड़ रुपये, स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत 50 करोड़ रुपये आय की संभावना है। वहीं विज्ञापन से कर के रूप में 2.80 करोड़ रुपये, नगर निगम के भवनों, दुकानों से 2.50 करोड़ रुपये आय की संभावना जताई गई है।

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नगर निगम के लेखाधिकारी अमरेश बहादुर पाल का कहना है कि सामान्य तौर पर बजट में पिछली प्राप्तियों के अनुसार 10 प्रतिशत बढ़ोतरी की जाती है। इसी की वजह से इस बार अर्थदंड के रूप में 45 लाख रुपये आय की संभावना है।
  • कर से होने वाली आय की संभावना- 2803 लाख
  • करेत्तर से होने वाली आय की संभावना- 1911 लाख

बोर्ड बैठक के पहले पार्षदों को टैबलेट मिलने की उम्मीद
नगर निगम के 70 पार्षदों और 10 मनोनीत पार्षदों को बोर्ड बैठक से पहले टैबलेट मिलने की उम्मीद है। पेपरलेस बजट की ओर कदम बढ़ा चुके नगर निगम प्रशासन ने सदन की बैठक के पहले टैबलेट खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। छह मार्च को नगर निगम के सदन की बैठक प्रस्तावित है। बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट को अंतिम रूप से मंजूरी मिलेगी। मेयर सीताराम जायसवाल का कहना है कि सदन की बैठक के पहले टैबलेट खरीद की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
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