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प्रदेश के समाज कल्याण एवं जनपद प्रभारी ने बजट की गिनाई खासियतें, बोले- यह अर्थव्यवस्था को देगी नई दिशा
Sat, 13 Feb 2021 09:05 PM IST
vivek shukla
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Sat, 13 Feb 2021 09:05 PM IST
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प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री एवं जनपद प्रभारी रमापति शास्त्री।
- फोटो : अमर उजाला।
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प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री एवं जनपद प्रभारी रमापति शास्त्री ने कहा, केंद्रीय बजट लोक कल्याणकारी एवं विकासपरक है। आत्मनिर्भरता के विचार से प्रेरित यह बजट देश का आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है।
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रमापति शास्त्री शनिवार को एनेक्सी भवन में केंद्रीय बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कार्यक्रम के तहत मीडिया से रूबरू हुए थे। उन्होंने कहा कि पहली बार डिजिटल और पेपरलेस बजट पेश किया गया। बजट में देश की सेहत, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, मूलभूत जरूरतें, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, रोजगार समेत अन्य सभी पहलू पर ध्यान दिया गया है।
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रेलवे को भी और मजबूत करने की दिशा में विशेष कदम उठाया गया है। इसके तहत दिसंबर 2023 तक ब्रॉड-गेज मार्गों पर शत-प्रतिशत विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। पश्चिमी भाड़ा कॉरिडोर को जून 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। मजबूत ढांचागत विकास के लिए निजी निवेश के सहारे रेलवे ग्रेट कॉरिडोर के कार्य को पूरा किया जाएगा। इस मौके पर डीएम के. विजयेंद्र पांडियन, सीडीओ इंद्रजीत सिंह आदि मौजूद रहे।
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100 सैनिक स्कूल, 75 हजार स्वास्थ्य केंद्र खुलेंगे
बजट में सुशिक्षित समाज के लिए शिक्षा पर बल दिया गया है। इसके तहत देश में 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। 15 हजार स्कूलों को और भी बेहतर बनाया जाएगा। 15552 आदर्श विद्यालयों के लिए 4684 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। शोध को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान की स्थापना करने की योजना तैयार की है, वहीं आत्मनिर्भर स्वस्थ्य योजना के तहत 75 हजार स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल, 17 नई पब्लिक हेल्थ यूनिट खोले जाएंगे। कोविड महामारी पर लगाम के लिए 35 हजार करोड़ रुपये टीके के लिए आवंटित किए गए हैं।
कृषि के साथ उद्योगों की भी मजबूती की कवायद
बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रखने के साथ मंडियों को मजबूत करने का भी प्रावधान किया गया है। 16.5 लाख करोड़ रुपये के सस्ते कर्ज देकर कृषि क्षेत्र का हाल सुधारने के लिए पशु धन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र को तरजीह दी गई है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र का आवंटन दोगुना किया गया है।
इससे रोजगार के भी काफी अवसर बढ़ेंगे। अगले कुछ वर्षों में इस सेक्टर से पांच करोड़ नौकरियां सृजित होने की संभावना है। जनसंख्या नियोजन के तहत कपड़ा उद्योग में 7400 प्रोजेक्ट शुरू होंगे। मेट्रो और मेडिकल क्षेत्र में काफी संख्या में युवाओं की भर्ती होगी।
गरीबी उन्मूलन के लिए ठोस प्रावधान
रमापति शास्त्री ने कहा कि बजट में गरीबी उन्मूलन के लिए ठोस प्रावधान किए गए हैं। मिश्रण पोषण 2.0 लागू किया जाएगा। वहीं पूरे देश में स्वामित्व योजना लागू होगी। इससे सबको मकान का मालिकाना हक मिल जाएगा। अभी तक छह राज्यों के 1241 गांवों के करीब 1.75 लाख ग्रामीणों को उनके मकानों का मालिकाना हक दिया जा चुका है।
कृषि के साथ उद्योगों की भी मजबूती की कवायद
बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रखने के साथ मंडियों को मजबूत करने का भी प्रावधान किया गया है। 16.5 लाख करोड़ रुपये के सस्ते कर्ज देकर कृषि क्षेत्र का हाल सुधारने के लिए पशु धन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र को तरजीह दी गई है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र का आवंटन दोगुना किया गया है।
इससे रोजगार के भी काफी अवसर बढ़ेंगे। अगले कुछ वर्षों में इस सेक्टर से पांच करोड़ नौकरियां सृजित होने की संभावना है। जनसंख्या नियोजन के तहत कपड़ा उद्योग में 7400 प्रोजेक्ट शुरू होंगे। मेट्रो और मेडिकल क्षेत्र में काफी संख्या में युवाओं की भर्ती होगी।
गरीबी उन्मूलन के लिए ठोस प्रावधान
रमापति शास्त्री ने कहा कि बजट में गरीबी उन्मूलन के लिए ठोस प्रावधान किए गए हैं। मिश्रण पोषण 2.0 लागू किया जाएगा। वहीं पूरे देश में स्वामित्व योजना लागू होगी। इससे सबको मकान का मालिकाना हक मिल जाएगा। अभी तक छह राज्यों के 1241 गांवों के करीब 1.75 लाख ग्रामीणों को उनके मकानों का मालिकाना हक दिया जा चुका है।