गोरखपुर: पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के लिए आवंटित कर दी जलाशय की जमीन, निर्माण लटका
जीडीए ने नक्शा पास करने से मना किया, तलाशी जा रही नई जमीन, पीएसी की महिला बटालियन के आवासीय भवन का निर्माण भी फंसा।
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विस्तार
Add as a preferredपुलिस प्रशिक्षण विद्यालय और पीएसी की महिला बटालियन के आवासीय भवन के लिए जलाशय की जमीन आवंटित कर दी गई। इससे निर्माण कार्य लटक गया है। अब नई जमीन तलाशी जा रही है। जमीन सही मिली होती तो निर्माण शुरू हो गया होता। अब निर्माण में देरी तय है।
जिले में पुलिस प्रशिक्षण के लिए सात मंजिला विद्यालय बनाया जाना है। इस पर 2,110.17 लाख रुपये खर्च होने हैं। 527.54 लाख रुपये जारी कर दिए गए। इसी तरह पीएसी की महिला बटालियन के लिए आवासीय भवन का निर्माण किया जाना है। इसके लिए राजस्व विभाग ने खाद कारखाना के पास 27.13 एकड़ जमीन आवंटित की थी। बताया जा रहा है कि आवासीय भवन के निर्माण पर 30,333.92 लाख रुपये खर्च किए जाने हैं।
1,000 लाख रुपये जारी हो चुके हैं। इन कार्यों को पूरा कराने की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को मिली है। लिहाजा, विभाग की तरफ से नक्शा पास करने का प्रस्ताव गोरखपुर विकास प्राधिकरण के पास भेजा गया। प्राधिकरण ने छानबीन कराई तो पता चला कि राजस्व विभाग ने जलाशय की जमीन पर पुलिस प्रशिक्षण केंद्र व आवासीय भवन के निर्माण का प्रस्ताव भेजा है, जो संभव नहीं है।
जलाशय की जमीन पर किसी तरह का निर्माण नहीं कराया जा सकता। इसलिए नक्शा नहीं पास किया गया। आपत्ति लगाकर फाइल लौटा दी गई। पूरे मामले की जानकारी राजस्व विभाग को दी गई है।
अब चरगांवा में देखी गई जमीन
अब चरगांवा विकास खंड के ठाकुरपुर दोयम में 27 एकड़ जमीन देखी गई है। गृह विभाग के नाम जमीन का हस्तांतरण होगा, फिर निर्माण कार्य शुरू हो पाएगा। पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय बनाने की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की है। आगरा की फर्म मेसर्स ऋद्धि-सिद्धी प्राइवेट लिमिटेड को निर्माण कराना है। मेसर्स जीएन पी माथुर एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली को कंसलटेंट बनाया गया है। पीएसी की महिला बटालियन के लिए आवासीय भवन बनाने की जिम्मेदारी राजकीय निर्माण निगम को मिली है। मेसर्स सीपी कुकरेजा आर्किटेक्ट नई दिल्ली को कंसलटेंट बनाया गया है।
निर्माण खंड भवन अधिशासी अभियंता केशव लाल ने कहा कि पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय व पीएसी महिला बटालियन के आवासीय भवन के निर्माण के संबंध में पीएसी से जानकारी मांगी गई थी। जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक आवंटित जमीन जलाशय है। जीडीए ने नक्शा पास करने से इनकार कर दिया है। इस नाते दोनों का निर्माण कार्य नहीं शुरू हो सका है। राजस्व विभाग नई जमीन तलाश कर रहा है। दूसरी जमीन मिलने के बाद नक्शा पास कराया जाएगा, फिर निर्माण कार्य शुरू होगा।
