पेड़ कटान से पीडब्ल्यूडी का इनकार, सड़क चौड़ीकरण में पेड़ काटने का लगा है आरोप

मुख्य अभियंता का कहना है कि जब सड़क चौड़ीकरण की डीपीआर बनाई जाती है तो यह देखा जाता है कि जद में क्या-क्या चीजें आ रही हैं। यदि पेड़ आते हैं तो डीपीआर में उसकी लागत वन विभाग से पूछ कर तय की जाती है। फिर विभाग को उसका भुगतान करने के बाद ही पेड़ की कटान की जाती है।

जिस सड़क की बात हो रही है, उसेे दो मीटर ही चौड़ा होना है, जबकि जो पेड़ कटे हैं वह न्यूनतम 3.50 मीटर से 6.50 की परिधि में अवैध रूप से कटे हैं। दो मीटर की चौड़ाई में कही भी पेड़ कटा नहीं पाया गया। जो पेड़ काटे गए हैं, वे सड़क के चौड़ीकरण में कोई बाधा नहीं पैदा कर रहे थे। ऐसे में पीडब्ल्यूडी पर पेड़ काटने का आरोप बेबुनियाद है।
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लोक निर्माण विभाग मुख्य अभियंता एसपी सिंह ने कहा कि मैंने मौके पर मुआयना किया है। जो पेड़ काटे गए हैं, उनका प्रस्तावित चौड़ीकरण से कोई संबंध नहीं है। लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी या अधिकारी का इससे कोई संबंध नहीं है। इसकी जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित कर दी गई है। रिपोर्ट के बाद यदि कोई दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।