{"_id":"6aeba2d56d4fffeefc0b8937","slug":"opposition-leaders-placed-under-house-arrest-amidst-foot-march-congress-raises-questions-gorakhpur-news-c-7-gkp1038-1508676-2026-11-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gorakhpur News: पदयात्रा के बीच विपक्षी नेताओं का हाउस अरेस्ट, कांग्रेस ने उठाए सवाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Gorakhpur News: पदयात्रा के बीच विपक्षी नेताओं का हाउस अरेस्ट, कांग्रेस ने उठाए सवाल
विज्ञापन
गोरखपुर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के गोरखपुर दौरे और लोकतंत्र बचाने के संदेश के साथ निकाली जा रही पदयात्रा के बीच विपक्षी नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया। कांग्रेस का आरोप है कि पुलिस ने विरोध की आशंका में विपक्षी नेताओं को उनके घरों में नजरबंद कर दिया है। यह सिलसिला मंगलवार रात से ही शुरू हो गया।
युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव एवं प्रवक्ता अंकित पांडेय को खजनी थाने की पुलिस ने मंगलवार रात से उनके घर पर नजरबंद कर दिया। अंकित ने सवाल उठाया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकतंत्र बचाने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर विपक्षी नेताओं को आधी रात में घरों में नजरबंद किया जा रहा है। सवाल उठता है कि आखिर यह कैसा लोकतंत्र है? कांग्रेस की ओर से जारी जानकारी के अनुसार पूर्व जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान, युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सूरज यादव, एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष विख्यात भट्ट, एनएसयूआई के ऋषि यादव और एआईसीसी सदस्य स्नेहलता गौतम को भी हाउस अरेस्ट किया गया है। कांग्रेस नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक आवाज दबाने की कार्रवाई बताते हुए विरोध जताया है।
विज्ञापन
युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव एवं प्रवक्ता अंकित पांडेय को खजनी थाने की पुलिस ने मंगलवार रात से उनके घर पर नजरबंद कर दिया। अंकित ने सवाल उठाया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकतंत्र बचाने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर विपक्षी नेताओं को आधी रात में घरों में नजरबंद किया जा रहा है। सवाल उठता है कि आखिर यह कैसा लोकतंत्र है? कांग्रेस की ओर से जारी जानकारी के अनुसार पूर्व जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान, युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सूरज यादव, एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष विख्यात भट्ट, एनएसयूआई के ऋषि यादव और एआईसीसी सदस्य स्नेहलता गौतम को भी हाउस अरेस्ट किया गया है। कांग्रेस नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक आवाज दबाने की कार्रवाई बताते हुए विरोध जताया है।
विज्ञापन