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Gorakhpur News: जाति प्रमाणपत्र न बनने पर मराछी चंदौर के छात्रों ने की डीएम से मुलाकात
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- डीएम ने दिए जांच के आदेश, छात्रों ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में है जरूरत
अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। सदर तहसील के टिकरिया के मराछी चंदौर गांव के लोगों ने शुक्रवार को डीएम दीपक मीणा से मुलाकात कर उनके जाति प्रमाणपत्र जारी नहीं होने की शिकायत की। इस मामले में डीएम ने कमेटी गठित कर जांच के आदेश दिए हैं।
डीएम कार्यालय पर छात्रों के साथ पहुंचे मनोज कुमार गुप्ता एडवोकेट ने कहा कि वे कसौधन (बनिया) जाति के लोग हैं, जो पिछड़ी जाति के अंतर्गत आते हैं। लेखपाल की मनमानी के कारण उनके जाति प्रमाणपत्र निर्गत नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने 2025 में जारी हुए अपने परिवार की महिला के जाति प्रमाणपत्र दिखाए और कसौधन वैश्य कल्याण समिति के अध्यक्ष की ओर से जारी पत्र भी सौंपा, जिसमें उन्होंने मनोज को कसौधन जाति का व्यक्ति बताया गया है। गणेश दत्त गुप्ता, अनुज गुप्ता, अर्जुन गुप्ता ने कहा कि पुलिस भर्ती सहित अन्य परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं, जिनके लिए उन्हें जाति प्रमाणपत्र की आवश्यकता है।
इस मामले में तहसीलदार ज्ञान प्रताप सिंह ने बताया कि टिकरिया के लोगों के जाति प्रमाणपत्र जारी नहीं होने के मामले में जांच समिति गठित की गई है। जांच पूरी होते ही रिपोर्ट एडीएम प्रशासन को सौंपी जाएगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। सदर तहसील के टिकरिया के मराछी चंदौर गांव के लोगों ने शुक्रवार को डीएम दीपक मीणा से मुलाकात कर उनके जाति प्रमाणपत्र जारी नहीं होने की शिकायत की। इस मामले में डीएम ने कमेटी गठित कर जांच के आदेश दिए हैं।
डीएम कार्यालय पर छात्रों के साथ पहुंचे मनोज कुमार गुप्ता एडवोकेट ने कहा कि वे कसौधन (बनिया) जाति के लोग हैं, जो पिछड़ी जाति के अंतर्गत आते हैं। लेखपाल की मनमानी के कारण उनके जाति प्रमाणपत्र निर्गत नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने 2025 में जारी हुए अपने परिवार की महिला के जाति प्रमाणपत्र दिखाए और कसौधन वैश्य कल्याण समिति के अध्यक्ष की ओर से जारी पत्र भी सौंपा, जिसमें उन्होंने मनोज को कसौधन जाति का व्यक्ति बताया गया है। गणेश दत्त गुप्ता, अनुज गुप्ता, अर्जुन गुप्ता ने कहा कि पुलिस भर्ती सहित अन्य परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं, जिनके लिए उन्हें जाति प्रमाणपत्र की आवश्यकता है।
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इस मामले में तहसीलदार ज्ञान प्रताप सिंह ने बताया कि टिकरिया के लोगों के जाति प्रमाणपत्र जारी नहीं होने के मामले में जांच समिति गठित की गई है। जांच पूरी होते ही रिपोर्ट एडीएम प्रशासन को सौंपी जाएगी।
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