{"_id":"64b91cec892d3a66db01eaf7","slug":"government-committee-meeting-held-in-lucknow-regarding-master-plan-2031-2023-07-20","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"महायोजना-2031: अब राजधानी में अटकी महायोजना की गाड़ी, 10 दिनों में देना होगा जवाब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
महायोजना-2031: अब राजधानी में अटकी महायोजना की गाड़ी, 10 दिनों में देना होगा जवाब
Thu, 20 Jul 2023 05:09 PM IST
vivek shukla
संवाद न्यूज एजेंसी गोरखपुर।
संवाद न्यूज एजेंसी गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Thu, 20 Jul 2023 05:09 PM IST
सार
जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि शासकीय समिति की बैठक में महायोजना-2031 पर चर्चा हुई है। कुछ बिंदुओं पर समिति ने सुझाव दिए हैं। उसके अनुसार रिपोर्ट तैयार कर 10 दिनों के भीतर पेश की जाएगी।
विज्ञापन
गोरखपुर विकास प्राधिकरण
- फोटो : Social Media
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
जीडीए की महायोजना-2031 को लेकर लखनऊ में बुधवार को हुई बैठक में मंजूरी नहीं मिल पाई। इस दौरान महायोजना के प्रारूप पर विधिवत चर्चा की गई। शासकीय समिति ने अधिकतर बिंदुओं पर सहमति जताई, लेकिन कुछ पर जीडीए को स्थिति साफ के निर्देश दिए। उठाए गए बिंदुओं पर 10 दिनों के भीतर जवाब बनाकर समिति के समक्ष पेश करने को कहा गया है।
विज्ञापन
शासकीय समिति के अध्यक्ष, आवास आयुक्त रणवीर प्रसाद की अध्यक्षता में दोपहर 12:30 बजे से लखनऊ स्थित आवास विकास परिषद मुख्यालय में बैठक शुरू हुई। इसमें जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर और नगर नियोजक हितेश कुमार मौजूद रहे। करीब चार घंटे तक जीडीए बोर्ड से पास महायोजना का प्रस्तुतीकरण हुआ।
विज्ञापन
इसके बाद इसमें जिन बिंदुओं पर कमी मिली, उनके बारे में स्पष्ट जवाब बनाकर 10 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने का समय समिति ने दिया। जीडीए अधिकारियों का कहना है कि जवाब तैयार कर उसकी रिपोर्ट पेश की जाएगी। निकाय चुनाव के चलते लंबे समय से लटकी बैठक अब फिर टल गई है।
विज्ञापन
इसे भी पढ़ें: सांभर हिरण के नवजात शिशु की मौत, जिम्मेदारों की दो दिन की चुप्पी पर सवाल
शासकीय समिति ने इन बिंदुओं पर की टिप्पणी
- महायोजना-2031 में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को वर्तमान बाढ़ की स्थिति के अनुसार और अधिक स्पष्ट करने को कहा गया है।
- महायोजना-2031 में प्राधिकरण की ओर से लॉजिस्टिक्स को लेकर मेट्रो, हाईवे आदि को मिलाकर एक पूर्ण योजना प्रस्तुत करने को कहा गया है।
- विनियमितीकरण को लेकर कहा गया है कि पूरे क्षेत्र को आवासीय दिखाने की जगह उसमें यदि सरकारी जमीन, तालाब हो तो उसे अवश्य हाईलाइट किया जाए।
- समिति ने महायोजना-2031 के प्रारूप एवं महायोजना-2021 की तुलनात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।
- आने वाले 10 वर्षों में जनसंख्या अनुमान को और स्पष्ट करने को कहा गया है।
जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि शासकीय समिति की बैठक में महायोजना-2031 पर चर्चा हुई है। कुछ बिंदुओं पर समिति ने सुझाव दिए हैं। उसके अनुसार रिपोर्ट तैयार कर 10 दिनों के भीतर पेश की जाएगी।