बजट: राज्य स्मार्ट सिटी योजना में गोरखपुर शामिल, डेयरी उत्पाद को मिलेगा बढ़ावा- सभी वर्ग ने सराहा
बजट को लेकर सभी वर्गों ने सराहना की है। बजट पर व्यापारियों सरकार की सराहना की। व्यापारियों ने कहा कि सरकार मजदूरों व व्यापारियों के लिए चिंतित होकर कार्य कर रही है। समस्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष नितिन जायसवाल ने कहा कि इस बार के बजट में मजदूरों के लिए लेबर अड्डे बनाए जाएंगे।
विस्तार
यूपी बजट में गोरखपुर को राज्य स्मार्ट सिटी योजना के तहत विकास के लिए 7 शहरों की सूची में शामिल किया है। महिला सामर्थ्य योजना के अंतर्गत प्रदेश में 5 मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियों के गठन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत गोरखपुर में कंपनियों का गठन कर मिल्क प्रोडक्शन कंपनी का कार्य शुरू कर दिया गया है।
यहां दूध इकट्ठा करने, उसे ठंडा करने, प्रोसेसिंग और उपभोक्ताओं तक पहुँचाने की पूरी प्रक्रिया की जाएगी। बजट को लेकर सभी वर्गों ने सराहना की है। बजट पर व्यापारियों सरकार की सराहना की। व्यापारियों ने कहा कि सरकार मजदूरों व व्यापारियों के लिए चिंतित होकर कार्य कर रही है।
समस्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष नितिन जायसवाल ने कहा कि इस बार के बजट में मजदूरों के लिए लेबर अड्डे बनाए जाएंगे। इससे उन्हें काफी राहत मिलेगी। वहीं गोलघर व्यापार मंडल के अध्यक्ष अभिषेक जायसवाल ने कहा कि सरकार को व्यापारियों के लिए 10 लाख का आयुष्मान योजना लाना चाहिए था इसकी हम सभी को उम्मीद थी, वह पूरा नहीं हुआ।
व्यापारी संजय गर्ग ने कहा कि स्टार्टअप योजना को बढ़ावा देकर सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है इसकी हम सराहना करते हैं। उम्मीद है सरकार आगे अच्छा काम करेगी।
खेल सुविधाओं को मजबूत करने के लिए गोरखपुर में अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। इसके लिए भी बजट मिला है। निर्माण कार्य तेजी से जारी है। इससे न सिर्फ खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि क्षेत्र में खेल गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रत्येक जिला अस्पताल में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इससे दुर्घटना या गंभीर बीमारी की स्थिति में मरीजों को तुरंत बेहतर इलाज मिल सकेगा।
इसके अलावा, हर जिले में छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था की जाएगी, जिससे उन्हें सुरक्षित और सुविधाजनक आवास मिल सके। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 10 हजार टूरिस्ट गाइडों को कौशल विकास प्रशिक्षण देने का प्रावधान भी किया गया है।
शिक्षा में असहज छात्रों को सरकार ने बजट में दी सौगात
बजट को लेकर युवाओं में संतोष है। छात्रों का कहना है कि बजट को छात्रों के हित में रखकर भी तैयार किया गया है। जिन छात्रों के पास पढ़ाई के अवसर की कमी थी, उनके लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग के द्वारा निशुल्क कोचिंग की सुविधा दी गई है।
वो छात्र अब इन कोचिंग में जाकर भविष्य निर्माण के लिए पढ़ाई कर सकेंगे। इसके अलावा डिडिटल जमाने में जिन छात्रों के पास मोबाइल खरीदने की भी सुविधा नहीं थी, उनके लिए निशुल्क टैब की सुविधा सरकार ने दी है। छात्रों का कहना था कि यह बजट शिक्षा और स्वरोजगार के लिए दूरदर्शी माना गया है। कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।