Gorakhpur News: जमीन आवंटित कर भुल गए...अब याद दिलाएगा गीडा- 150 आवंटियों के आवंटन पर मंडराया खतरा

पहले गीडा में जमीन का आवंटन कराकर उसे बाद में बेचने का धंधा चल रहा था। नई औद्योगिक नीति के बाद गीडा बोर्ड बैठक में तय हुआ कि आवंटित जमीन को बेचा नहीं जा सकेगा। यूनिट लगाने के बाद दिक्कत है, तभी इसकी बिक्री हो सकती है।

इसके बाद प्लाॅटों की किस्त जमा करने में दिक्कत आने लगी। कुछ ऐसे प्लाॅट हैं, जिनके आवंटन के 15 साल बाद भी गीडा में रकम जमा नहीं की गई है। जिन औद्योगिक भूखंड को 2009 से 2022 के बीच लिया गया है, उनके मामले ही अधिक लंबित हैं। जिन लोगों को नोटिस भेजा गया है, उनमें से 25 से अधिक उद्यमी नोएडा और हरियाणा के हैं।

चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष आरएन सिंह का कहना है कि जिन लोगों ने वास्तव में फैक्टरी लगाने के लिए भूखंड लिया है, उन्होंने किस्त भी जमा की है। अगर किसी दिक्कत के चलते कोई उद्यमी किस्त नहीं दे पाया है तो संगठन उसके साथ खड़ा होगा, लेकिन अगर किसी ने जान बूझकर ऐसा किया है तो संगठन से वह कोई उम्मीद न रखें।

भूखंड आवंटन के बाद भी काफी संख्या में उद्यमियों ने किस्त की राशि अदा नहीं की है। इनमें से ही कुछ ऐसे भी हैं, जिन्होंने समय विस्तार देने के बाद भी फैक्टरी की स्थापना नहीं की है। उन सभी को अंतिम नोटिस जारी की गई है। इसके बाद भूखंड का आवंटन निरस्तीकरण समेत नियमानुसार अन्य कार्रवाई की जाएगी: अनुज मलिक, सीईओ, गीडा