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Gorakhpur News: सरकारी भूमि से काट लिए पेड़, लकड़ी लदी गाड़ी जब्त, एक हिरासत में

Tue, 26 May 2026 02:50 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Tue, 26 May 2026 02:50 AM IST
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Forest department denies permission, alleges felling from government land

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वन विभाग ने अनुमति से किया इन्कार, सरकारी भूमि से कटान का आरोप
सिकरीगंज के ढेबरा बाजार में अर्जुन, सिरसा, आम और शीशम के पेड़ों की कटान

सिकरीगंज। थाना क्षेत्र के ढेबरा बाजार में सरकारी भूमि पर लगे हरे पेड़ों की अवैध कटान का मामला सामने आया है। सूचना मिलने पर वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने लकड़ी लदी एक गाड़ी को कब्जे में ले लिया। पेड़ कटवाने के आरोप में एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। वन विभाग ने जांच के साथ विधिक कार्रवाई की तैयारी भी शुरू कर दी है।
ग्रामीणों के मुताबिक, ढेबरा बाजार में पिछले कई दिनों से हरे पेड़ों की कटाई की जा रही थी। आरोप है कि तस्करों ने अर्जुन, सिरसा, आम और शीशम के दर्जनों पेड़ों को काट दिया। जानकारी के अनुसार, सिरसा के चार, आम और शीशम के एक-एक और अर्जुन के पांच पेड़ों की कटाई कर लकड़ी वाहन के जरिये बाहर भेजी जा रही थी।
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ग्रामीणों ने इलाके के एक गांव निवासी बाप-बेटे पर सरकारी भूमि पर लगे पेड़ों को कटवाने का आरोप लगाया है। स्थानीय लोगों ने जब कटान की अनुमति के संबंध में जानकारी मांगी तो आरोपियों ने विभागीय अनुमति होने की बात कही। हालांकि वन विभाग ने इस दावे को गलत बताया है।
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वन क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि विभाग की ओर से किसी को भी हरे पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कि लकड़ी से लदे वाहन को कब्जे में लेकर कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच कराई जाएगी। उधर, सूचना पर मौके पर पहुंचे सिकरीगंज थाना प्रभारी अंजुल चतुर्वेदी ने लकड़ी लदी गाड़ी को जब्त कर लिया। पुलिस ने पेड़ कटवाने के आरोप में एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया।

निगरानी व्यवस्था पर उठे सवाल
अवैध कटान की घटना के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि बलुआ उर्फ बलूसढ़ गांव में भी सागौन के करीब 40 हरे पेड़ काटे जा चुके हैं, लेकिन विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी। ग्रामीणों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ क्षेत्र में नियमित गश्त और निगरानी बढ़ाने की मांग की है।
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