Gorakhpur News: डीएम ने स्टिंग में वसूली पकड़ी, विवेचना में अफसर हो गए बेकसूर

वीडियो व ऑडियो रिकॉर्डिंग से पुष्टि के बाद दस अप्रैल 2022 को कैंट थाने में तत्कालीन तहसीलदार विरेंद्र कुमार गुप्ता ने केस दर्ज कराया। जांच भी हुई, लेकिन अफसरों का तबादला हुआ और फिर चिट्ठी का खेल शुरू हो गया। तहसीलदार बुलाने पर नहीं आए और फिर उनके बयान के आधार पर सिर्फ बिचौलियों को ही गिरफ्तारी हुई और उनके खिलाफ ही आरोपपत्र 11 जुलाई 2023 को दाखिल कर दिया गया। अफसर बेकसूर साबित हो गए।

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भ्रष्टाचार के मुकदमे में पीडब्ल्यूडी के सरकारी बंगले से गिरफ्तार हुए विजय मिश्रा और अशोक उपाध्याय ही नहीं, बल्कि जिले की सभी तहसीलों के रजिस्ट्री कार्यालयों में कई बिचौलिए सक्रिय रहते हैं, जो बिना स्थायी-अस्थायी नियुक्ति और मानदेय के काम करते हैं। इनकी दखल हर टेबल पर होती है। जमीनों के बैनामों में स्टांप कम तो नहीं जमा किया गया, इसके लिए स्पॉट निरीक्षण जैसी गंभीर प्रक्रिया भी ऐसे लोगों के जिम्मे है। कुछ तो ऐसे हैं जो अधिकारियों के घर सुबह-शाम खानसामे का काम करने के साथ दिन में रजिस्ट्री विभाग में सरकारी कर्मचारियों की तरह महत्वपूर्ण पटल के काम भी करते दिख जाते हैं।

दरअसल, स्टांप, बैनामा करने वाले क्रेता, विक्रेता, गवाहों की जांच समेत कई तरह की प्रक्रिया होती है। ऐसे में कुछ कर्मचारी चाय-पानी के नाम पर विभाग में रखे जाते हैं। हालांकि, इनसे महत्वपूर्ण काम नहीं लिया जाता है। सभी की निगरानी होती है। बैनामा के कागजात, स्पॉट निरीक्षण जैसे सभी अहम काम उप निबंधक और विभाग के स्थायी कर्मचारी ही करते हैं। ऐसे लोगों का यह भी दावा है कि सिर्फ गोरखपुर ही नहीं, बल्कि दूसरे जिलों के रजिस्ट्री कार्यालय में भी बिना किसी मानदेय के बाहरी लोगों से काम लेने की प्रक्रिया आम है। जांच हो तो सब साफ हो जाएगा। हालांकि, संसाधनों की आड़ में गलत को सही बताने की दलील देकर अफसरों को भी गुमराह कर लिया जाता है।