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CM के जनता दरबार में आएंगे जोन के हर जिले के ASP, फरियादियों को न्याय मिलने में नहीं होगी देरी
Wed, 12 Feb 2020 08:12 AM IST
हरीशचंद सिंह
डिजिटल न्यूज डेस्क, गोरखपुर।
डिजिटल न्यूज डेस्क, गोरखपुर।
Published by: हरीशचंद सिंह
Updated Wed, 12 Feb 2020 08:12 AM IST
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सीएम योगी जनता दरबार में लोगों की शिकायत सुनते हैं। (file)
- फोटो : अमर उजाला।
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गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री के जनता दरबार में गोरखपुर रेंज के चारों जिलों के पुलिस अधिकारी (एएसपी रैंक के) भी मौजूद रहेंगे। डीआईजी राजेश मोदक ने इसके लिए आदेश जारी किया है।
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डीआईजी का कहना है कि फरियादी के आने पर आदेश करके जिले में भेजा जाता है, जिससे न्याय मिलने में देर होती है। कई ऐसे मामले होते हैं, जिसमें पुलिस का पक्ष नहीं आ पाता है। त्वरित न्याय की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जोन के हर जिले (गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महराजगंज) से एक एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी की मौजूदगी के लिए आदेश दिया गया है।
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एडिशनल एसपी तत्काल प्रार्थना पत्र पर संबंधित थाने से बातचीत कर उसका निपटारा कराएंगे। डीआईजी ने खुद दो बार मुख्यमंत्री के जनता दरबार में उपस्थित होने के बाद यह फैसला लिया है।
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डीआईजी के मुताबिक मुख्यमंत्री के पास ज्यादातर मामले गोरखपुर रेंज से जुड़े आते हैं। कई ऐसे भी होते हैं जो आरोप-प्रत्यारोप के होते हैं तो कई ऐसे, जिसमें वास्तव में पुलिस ने लापरवाही की होती है।
डीआईजी राजेश मोदक ने कहा कि रेंज के सभी जिले के एसपी को पत्र लिखकर एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी को जनता दरबार में भेजने का आदेश दिया गया है। मकसद है कि फरियादी को तत्काल न्याय मिल सके। मुख्यमंत्री के पास आने वाले को न्याय के लिए इंतजार न करने पड़े। इसके अलावा हर एसपी को निर्देशित किया गया है कि थाने पर फरियादी की सुनवाई हो, ऐसी व्यवस्था करें।