गोरखपुर: परिषदीय विद्यालयों का तेजी से हो सकेगा विकास, केंद्रीय वित्त की धनराशि भी कर सकेंगे खर्च

इमारतों की जर्जर स्थिति व जरूरी सुविधाएं नहीं हो पाने की वजह से परिषदीय विद्यालयों में लोग अपने बच्चों का प्रवेश नहीं कराना चाहते थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने परिषदीय स्कूलों की दशा में सुधार की दिशा में कई प्रयास शुरू किए। इसी क्रम में ग्राम पंचायत निधि से स्कूलों की दशा सुधारने का निर्देश दिया गया। नतीजा यह रहा कि राज्य वित्त से स्कूलों की मरम्मत के कार्य कराने का जो सिलसिला शुरू हुआ वह धीरे-धीरे स्कूलों में टाइल्स, मेज-कुर्सी, आकर्षक व जागरूकता वाली पेंटिंग कराने, छत, शौचालयों की मरम्मत आदि तक पहुंच गया है।

स्कूलों की सूरत में अब बदलाव दिखने लगा है। अब केंद्रीय वित्त का धन भी स्कूलों पर खर्च करने की अनुमति मिलने के बाद बड़ा बदलाव दिखाई पड़ेग। डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर का कहना है कि पंचायतों के जरिये परिषदीय स्कूलों में विकास कार्य कराए जा रहे हैं। राज्य वित्त के साथ ही कुछ विद्यालयों में केंद्रीय वित्त का धन भी खर्च किया जा रहा है।  
 
डीएम विजय किरन आनंद ने बताया कि परिषदीय विद्यालयों के विकास के लिए बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं। विद्यालयों में विकास कार्य तेजी से हो सकें, इसके लिए केंद्रीय वित्त की धनराशि का प्राथमिकता के आधार पर उपयोग करने की अनुमति मिली है। जिले में विद्यालयों के कायाकल्प का काम मार्च 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा।