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सहकारी ग्राम विकास बैंक सौ करोड़ के फायदे में : संतराज
Tue, 17 Oct 2023 01:48 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
Updated Tue, 17 Oct 2023 01:48 AM IST
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गोरखपुर। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के सभापति संतराज यादव ने कहा कि 23 सितंबर 2020 को उन्हाेंने बैंक के सभापति का कार्यभार ग्रहण किया था। विगत तीन वर्षों की लगातार मेहनत के बाद जो बैंक लगातार घाटे की स्थिति में था, वर्ष 2022-23 में 100 करोड़ के लाभ में है।
संतराज यादव सोमवार को पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में नए प्रयोगों व सहकारिता को एक प्रभावी आंदोलन के रूप में खड़ा करने के उद्देश्य से एक से 30 सितंबर तक बी पैक्स समितियों में सदस्यता अभियान चलाया गया।
उन्होंने कहा कि मात्र एक माह में सहकारिता से जुड़े समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों की मेहनत का परिणाम रहा कि प्रदेश में लगभग 27 लाख सदस्य बनाकर लगभग 65 करोड़ की अंशपूंजी एकत्र की गई। इस अभियान में गोरखपुर व आजमगढ़ मंडलों ने विशेष योगदान दिया।
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उन्होंने कहा कि प्रदेश के समस्त कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंकों, जिनमें उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड भी शामिल है, के कंप्यूटरीकरण के लिए केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा संपूर्ण परियोजना का क्रियान्वयन शुरू किया गया। जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 226 करोड़ की धनराशि में से 158 करोड़ के बजट का भी आवंटन भी कर दिया। अवशेष अंश राज्य सरकार व बैंक द्वारा वहन किया जाना है।
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संतराज यादव सोमवार को पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में नए प्रयोगों व सहकारिता को एक प्रभावी आंदोलन के रूप में खड़ा करने के उद्देश्य से एक से 30 सितंबर तक बी पैक्स समितियों में सदस्यता अभियान चलाया गया।
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उन्होंने कहा कि मात्र एक माह में सहकारिता से जुड़े समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों की मेहनत का परिणाम रहा कि प्रदेश में लगभग 27 लाख सदस्य बनाकर लगभग 65 करोड़ की अंशपूंजी एकत्र की गई। इस अभियान में गोरखपुर व आजमगढ़ मंडलों ने विशेष योगदान दिया।
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उन्होंने कहा कि प्रदेश के समस्त कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंकों, जिनमें उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड भी शामिल है, के कंप्यूटरीकरण के लिए केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा संपूर्ण परियोजना का क्रियान्वयन शुरू किया गया। जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 226 करोड़ की धनराशि में से 158 करोड़ के बजट का भी आवंटन भी कर दिया। अवशेष अंश राज्य सरकार व बैंक द्वारा वहन किया जाना है।