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Gorakhpur: गोरखपुर में बोले सीएम योगी, अपराधी और उनके संरक्षणदाता निवेश के सबसे बड़े दुश्मन

Thu, 01 Dec 2022 10:22 AM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Thu, 01 Dec 2022 10:22 AM IST
सार

मुख्यमंत्री योगी बुधवार को गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने 504 करोड़ की 133 निवेश परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। 260 करोड़ के 49 विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया।

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CM Yogi gifted investment projects worth 504 crores
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपराधी और उनके संरक्षणदाता निवेश के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। उत्तर प्रदेश में साल 2017 में भाजपा की सरकार बनने के साथ अपराधियों और उनके संरक्षणदाताओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। इसी का परिणाम है कि यूपी निवेश का सबसे अच्छा स्थान बन गया है। आज प्रदेश में निवेशकों और उनकी पूंजी की सुरक्षा की गारंटी है।
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मुख्यमंत्री योगी बुधवार को गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने 504 करोड़ की 133 निवेश परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। 260 करोड़ के 49 विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। साथ ही 1200 करोड़ रुपये की निवेश परियोजनाओं के 24 निवेशकों को भूमि आवंटन प्रमाणपत्र प्रदान किया।
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इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पहले प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था। गुंडागर्दी, अराजकता व सत्ता संरक्षित अपराध का बोलबाला था। आज सर्वाधिक सुरक्षित माहौल है। अपराध पर नकेल कसने के साथ सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था से निवेशकों को सुविधाएं दी हैं। आज प्रदेश इज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में देश में नंबर दो पर है। नंबर एक पर लाने का अभियान शुरू कर दिया गया है।
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सीएम ने कहा कि यूपी में पर्याप्त लैंड बैंक है इस कारण एमएसएमई की इकाइयों को शुरुआती 1000 दिनों तक एनओसी लेने की बाध्यता नहीं है। निवेश मित्र पोर्टल की सिंगल विंडो से ऑटो मोड पर 340 से अधिक सेवाएं निवेशकों को उपलब्ध हैं। यह देश का सबसे बड़ा सिंगल विंडो सिस्टम है।

सरकार ने निवेशकों के लिए 25 सेक्टर चिह्नित किए हैं। इनसे जुड़े इंसेंटिव भी पोर्टल के माध्यम से ऑटो मोड पर निवेशकों को मिलते रहेंगे। किसी कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इन सारी व्यवस्थाओं की निगरानी व समीक्षा मुख्यमंत्री कार्यालय खुद करता है।
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