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Gorakhpur News: धुरियापार में नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए 823 करोड़ की दरकार, शासन से लगाई गुहार

Wed, 11 Oct 2023 12:26 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Wed, 11 Oct 2023 12:26 PM IST
सार

हरपुर, काश्तकाशी नायक और सकरदेइया के किसानों से नवरात्र से पहले जमीन की रजिस्ट्री कराई जानी है। इसके लिए किसानों से बातचीत कर सहमति ली जा रही है। राजस्व विभाग के कर्मियों के अनुसार किसानों से सहमति पत्र लेने के साथ ही उस पर आपत्तियां भी मांगी जाती हैं, जिससे बाद में किसी प्रकार के विवाद की नौबत न हो।

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823 crores needed for new industrial area in Dhuriapar at Gorakhpur
प्रतीकात्मक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

गोरखपुर जिले में गीडा की तर्ज पर धुरियापार में विकसित होने वाले 5500 एकड़ के दायरे में औद्योगिक क्षेत्र के लिए किसानों से जमीन अधिग्रहण से पहले गीडा को करीब 1600 करोड़ रुपये की दरकार है। इसके लिए गीडा प्रशासन ने शासन से 823 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण मांगा है। सरकार से मदद मिलते ही किसानों के बीच मुआवजा वितरण शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद पहले तीन गांवों के लोगों की जमीनों की रजिस्ट्री कराई जाएगी।

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गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) के बाद अब जिले के दक्षिणी छोर पर धुरियापार में चीनी मिल के आसपास के 16 गांवों दुबरीपुर, बास खुर्द, पुरादयाल, धौरहरा, गौराखास, हरपुर तप्पा चानपुर, बाथ बुजुर्ग, काश्तकाशी नायक, मठ दुर्वासा, काश्त सुबंष दूबे, चाड़ी, भिसनपट्टी, दोदापार, दिघरुआ, समरदेइया, परसा बुजुर्ग आदि की जमीनों पर भी औद्योगिक क्षेत्र का विकास होना है।
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गीडा के बाद धुरियापार में भी बड़ी फैक्टरियों की स्थापना का लक्ष्य है। इससे पहले जमीनों की रजिस्ट्री कराई जानी है। जिन गांवों के किसानों की जमीनें ली जाएंगी, उन्हें सर्किल रेट से चार गुना अधिक मुआवजा दिया जाएगा। अभी प्रशासन केवल तीन गांवों हरपुर, काश्तकाशी नायक और सकरदेइया के किसानों से 1600 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री कराएगा। इन किसानों में मुआवजा वितरण के लिए गीडा प्रशासन ने सरकार से 823 करोड़ रुपये की डिमांड की है।

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नवरात्र के पहले ही दिन करानी है किसानों से रजिस्ट्री
हरपुर, काश्तकाशी नायक और सकरदेइया के किसानों से नवरात्र से पहले जमीन की रजिस्ट्री कराई जानी है। इसके लिए किसानों से बातचीत कर सहमति ली जा रही है। राजस्व विभाग के कर्मियों के अनुसार किसानों से सहमति पत्र लेने के साथ ही उस पर आपत्तियां भी मांगी जाती हैं, जिससे बाद में किसी प्रकार के विवाद की नौबत न हो। इसके बाद किसानों से रजिस्ट्री कराई जाती है। गीडा प्रशासन की तैयारी है कि नवरात्र के पहले ही दिन 150 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री शुरू कराई जाए।

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गीडा सीईओ अनुज मलिक ने कहा कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। पहले 1600 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री कराई जाएगी। किसानों में मुआवजा वितरण के लिए शासन से 823 करोड़ रुपये की मांग की गई है। धन मिलने पर मुआवजा वितरण में आसानी होगी।
 
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