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7734 रसोइयों को नहीं कराना होगा नवीनीकरण
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7734 रसोइयों को नहीं कराना होगा नवीनीकरण
गोरखपुर। परिषदीय स्कूलों में एमडीएम बनाने वाली जिले की 7734 रसोइयों का नवीनीकरण वर्तमान सत्र में नहीं होगा। कोरोना महामारी के चलते शासन ने उन्हें लगातार दूसरी वर्ष भी नवीनीकरण की कार्रवाई से छूट देने का फैसला किया है। शैक्षिक सत्र 2020-21 में कार्यरत रसोइयों को ही इस वर्ष भी कार्यरत माना जाएगा। जिले के 2735 स्कूलों में तैनात रसोइयों को 1500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता है।
कोविड महामारी के चलते बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। ऐसे में मिड-डे-मील का राशन व परिवर्तन राशि सीधे अभिभावकों को ही दी जा रही है। मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने रसोइयों को मानदेय दिए जाने को लेकर शासन से दिशा-निर्देश मांगा था। इस पर शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि रसोइयों को मानदेय दिया जाएगा लेकिन सिर्फ दस महीने का ही। जिला समन्वयक मिड-डे-मील दीपक पटेल ने बताया कि शासन के निर्देश पर इस सत्र में रसोइयों का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।
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गोरखपुर। परिषदीय स्कूलों में एमडीएम बनाने वाली जिले की 7734 रसोइयों का नवीनीकरण वर्तमान सत्र में नहीं होगा। कोरोना महामारी के चलते शासन ने उन्हें लगातार दूसरी वर्ष भी नवीनीकरण की कार्रवाई से छूट देने का फैसला किया है। शैक्षिक सत्र 2020-21 में कार्यरत रसोइयों को ही इस वर्ष भी कार्यरत माना जाएगा। जिले के 2735 स्कूलों में तैनात रसोइयों को 1500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता है।
कोविड महामारी के चलते बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। ऐसे में मिड-डे-मील का राशन व परिवर्तन राशि सीधे अभिभावकों को ही दी जा रही है। मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने रसोइयों को मानदेय दिए जाने को लेकर शासन से दिशा-निर्देश मांगा था। इस पर शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि रसोइयों को मानदेय दिया जाएगा लेकिन सिर्फ दस महीने का ही। जिला समन्वयक मिड-डे-मील दीपक पटेल ने बताया कि शासन के निर्देश पर इस सत्र में रसोइयों का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।
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