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Updated Wed, 01 Apr 2015 02:09 PM IST
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Unauthorized colonies in Delhi will soon begin Registry

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दिल्ली सरकार अनधिकृत कॉलोनियों में जल्द रजिस्ट्री शुरू करेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता वाली बैठक में यह फैसला मंगलवार को लिया गया है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा है कि कॉलोनी का लेआउट प्लान रजिस्ट्री शुरू करने के लिए जरूरी नहीं है।
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उपमुख्यमंत्री ने कहा है कि जैसे-जैसे अनधिकृत कॉलोनियों की सीमा तय होती रहेगी, एमसीडी को लेआउट प्लान और डीडीए को लैंड यूज चेंज करने के लिए भेजते रहेंगे। लेआउट प्लान की वजह से रजिस्ट्री शुरू करने में देरी नहीं करेंगे।


सीमा तय करने के बाद उन कॉलोनियों में रजिस्ट्री शुरू कर देंगे। दिल्ली सरकार ने इस काम के लिए सैटेलाइट और टोटल सॉल्यूशन तकनीक के इस्तेमाल का फैसला किया है। नियमन में 1 जून, 2014 को कॉलोनी की मौजूदगी और एक जनवरी 2015 तक की बसावट को आधार मानकर बाउंड्री तय होगी।
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