नोएडा में नए 6400 फ्लैट, घर पाने का एक और मौका
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नोएडा प्राधिकरण से घर पाने का एक और मौका जल्द मिल सकता है। प्राधिकरण समाजवादी आवास योजना के तहत सेक्टर-117, 118 व 122 में करीब 2000 फ्लैट बनाने जा रहा है।
ये फ्लैट साल भर में बनकर तैयार हो जाएंगे। उसके बाद इनको आवंटित किया जाएगा। हालांकि अभी आवंटन की शर्तें तय नहीं हैं लेकिन माना जा रहा है कि सभी को आवेदन में छूट होगी।
प्रदेश सरकार ने 12 दिसंबर 2014 को शहरी क्षेत्र में समाजवादी आवास योजना के तहत ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट बन रहे हैं। इस योजना के तहत दो साल के भीतर करीब दो लाख फ्लैट बनाकर आवंटित करने का लक्ष्य है।
प्रदेश के ज्यादातर शहरों में ये फ्लैट बनने हैं
प्रदेश के ज्यादातर शहरों में ये फ्लैट बनने हैं। नोएडा और यमुना प्राधिकरण के क्षेत्र में भी करीब 6400 फ्लैट बन रहे हैं। नोएडा केसेक्टर-117, 118 व 122 में फ्लैट बनने हैं। इन फ्लैटों को बनाने के लिए टेंडर जारी हो चुका है।
प्राधिकरण के मुताबिक ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का आकार 29 से 30 वर्ग मीटर और एलआईजी भवनों का आकार 54 से 55 वर्ग मीटर होगा। करीब 1350 ईडब्ल्यूएस फ्लैट और 650 एलआईजी फ्लैट बनेंगे।
ईडब्ल्यूएस फ्लैटों की कीमत 15 लाख रुपये और एलआईजी फ्लैटों की कीमत 30 लाख के करीब होगी। प्रदेश सरकार ने इससे ज्यादा कीमत तय न करने के निर्देश दिए हैं। निर्माण शुरू होने की तिथि से एक साल के भीतर निर्माण कार्य पूरा हो जाना है।
ये सभी फ्लैट चार मंजिल के होंगे
ये सभी फ्लैट चार मंजिल के होंगे। एलआईजी फ्लैटों में दो कमरे, रसोईघर, बाथरूम, शौंचालय और बालकनी का प्रावधान है, जबकि ईडब्ल्यूएस फ्लैटों में एक ही कमरा, रसोईघर, बाथरूम, शौंचालय और बालकनी होगा।
इन फ्लैटों के निर्माण में प्राधिकरण कुल 160 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है। सरकार प्रदेश में इस योजना के तहत बन रहे फ्लैटों का आवंटन 2017 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव की अधिसूचना लागू होने से पहले कर लेना चाह रही है।
बता दें, कि इसी योजना के तहत यमुना प्राधिकरण करीब 4400 फ्लैट बना रहा है, जिसमें से 2200 फ्लैटों का निर्माण इसी साल दिसंबर तक पूरा होने का अनुमान है। ‘समाजवादी आवास योजना केतहत नोएडा में 2000 फ्लैट बनाने का निर्णय लिया गया है।
इन फ्लैटों को बनाने के लिए टेंडर जारी हो चुका है। एक माह में कंपनी का चयन कर काम शुरू करने की कोशिश है। इन फ्लैटों को एक साल में बनाने का लक्ष्य है। फ्लैटों के आवंटन की प्रक्रिया और कीमत शासन के निर्देशानुसार जिला प्रशासन तय करेगा।’
