सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा: जो जमीन रिकॉर्ड में ही नहीं, यमुना एक्सप्रेस-वे ने उसका कर दिया भुगतान

विस्तार

उत्तर प्रदेश सरकार के यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (वाईईआईडीए) ने 2015 में गौतम बुद्ध नगर में एक भूमि पार्सल खरीदा था। लेकिन भूमि रिकॉर्ड की पुष्टि नहीं करने से 2.71 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इसका खुलासा सीएजी की एक रिपोर्ट में हुआ है। इसके अलावा, YEIDA ने रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं होने वाले क्षेत्र के खिलाफ भूमि की खरीद पर स्टांप शुल्क के रूप में दस लाख रुपये का खर्च भी किया। जैसा कि मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की अनुपालन ऑडिट रिपोर्ट से पता चला है। हाल ही में यूपी विधानसभा में पेश की गई और पीटीआई द्वारा एक्सेस की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने यमुना एक्सप्रेसवे के पास गौतम बुद्धनगर के गांव जहांगीरपुर में 75 एकड़ (30.3514 हेक्टेयर) भूमि आवंटित करने के लिए येडा से अनुरोध किया था। (जून 2012) 765 केवी सब-स्टेशन का निर्माण।

सब-स्टेशन के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव येडा अधिकारियों द्वारा शुरू किया गया था (सितंबर 2012) जिसे उसी महीने इसके तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) द्वारा अनुमोदित किया गया था। YEIDA ने 150 खसरे में फैली 54.365 हेक्टेयर भूमि की खरीद के लिए 159 बिक्री विलेख निष्पादित (दिसंबर 2012 से दिसंबर 2015) किया, यह नोट किया। लेखा परीक्षा ने देखा (मार्च 2019) कि राजस्व अभिलेखों के 150 खसराओं में से, 17 खसरा में वास्तविक क्षेत्र 6.3990 हेक्टेयर था। हालांकि, YEIDA ने भूमि अभिलेखों या जिला प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत सत्यापन रिपोर्ट में वास्तव में उपलब्ध क्षेत्र की अनदेखी की, और सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि उक्त 17 खसराओं से संबंधित बिक्री विलेखों को निष्पादित करके 7.98935 हेक्टेयर क्षेत्र को खरीदा है।

इसके परिणामस्वरूप 1.59035 हेक्टेयर भूमि का भुगतान हुआ है जो वास्तव में संबंधित खसरा या सत्यापन रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं था। YEIDA ने 7.98935 हेक्टेयर भूमि की खरीद के लिए मुआवजे, वार्षिकी और अतिरिक्त मुआवजे के रूप में 13.60 करोड़ रुपये का भुगतान किया। नतीजतन, खरीदी का मिलान नहीं करने के कारण भूमि रिकॉर्ड / सत्यापन रिपोर्ट के साथ, YEIDA को 1.59035 हेक्टेयर भूमि की खरीद पर 2.71 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, "रिपोर्ट में कहा गया है। इसके अलावा, YEIDA ने रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं होने वाले क्षेत्र के खिलाफ जमीन की खरीद पर स्टांप शुल्क के रूप में 0.10 करोड़ रुपये का खर्च भी किया। सीएजी की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि अपने उत्तर में, येडा ने स्वीकार किया (जुलाई 2021) कि 17 बिक्री विलेखों और राजस्व अभिलेखों में उल्लिखित क्षेत्र के बीच 1.5935 हेक्टेयर का अंतर था। इसके अलावा, यह कहा कि भूमि की खरीद रिपोर्ट के अनुसार जिला प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए भूमि रिकॉर्ड के आधार पर की गई थी।

हालांकि, सीएजी ने कहा कि यह जवाब कि खरीद जिला प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए भूमि अभिलेखों के आधार पर की गई थी, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जिला प्राधिकरण की सत्यापन रिपोर्ट में वर्णित भूमि उस क्षेत्र से कम थी जिसके खिलाफ भुगतान किया गया था। इसलिए, भूमि विभाग के अपने अधिकारियों द्वारा उचित परिश्रम नहीं करने के कारण अनुपलब्ध भूमि खरीदने के लिए YEIDA पूरी तरह से जिम्मेदार है, लेखा परीक्षक ने कहा। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि मामले की सूचना सरकार को दी गई, लेकिन जवाब प्रतीक्षित था।