20 दिन पहले आया नोटिस, अब तक नहीं मिला जवाब

निगम के नायब तहसीलदार दीपचंद यादव ने बताया कि नोटिस में साफ तौर पर दुकानदारों से अपनी आपत्तियां दर्ज कराने को कहा गया था, लेकिन अभी तक किसी ने भी अपनी आपत्ति दर्ज नहीं कराई। अब इन दुकानों को तोड़ने की तैयारी है।

यहां निगम की मलकियत है। इसे तोड़कर यहां मल्टीस्टोरी बिल्डिंग बनाई जाएगी। निगमायुक्त ने यहां के दुकानदारों के लिए ही एक खास प्लान बनाया है, जिससे उनका भी फायदा होगा।

दीपचंद ने बताया कि ये दुकानें जर्जर भी हो चुकी हैं, जिससे कोई भी हादसा हो सकता है। दूसरा, दुकानों आधे रोड पर बनी है, जिससे यहां जाम लगता है, निगम की जमीन में तो ये हैं ही, लिहाजा इन्हें तोड़ने की तैयारी है।

ये है पूरा मामला
करीब डेढ़ महीने पहले नगर निगम आयुक्त प्रवीण कुमार के नेतृत्व में तोड़फोड़ दस्ता रात के समय रेलवे रोड स्थित भागर्व पैलेस के सामने बनी दुकानों को तोड़ने पहुंचा था। लोगों के भारी विरोध और कुछ तकनीकी कारणों से निगम दस्ता बिना कार्रवाई के ही लौट गया। इस पर कई दिनों तक विभिन्न राजनैतिक दलों, सामाजिक संगठनों ने इसके लिए निगमायुक्त की निंदा भी की। बाद में मामला शांत हो गया।

निगम ने इन दुकानों को निगम एरिया में बताया, जबकि दुकानदार इसे अपनी मलकियत बता रहे हैं। निगमायुक्त ने कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करने के इरादे के से इस जमीन का पूरा रिकॉर्ड निकलवाया। उनका दावा है कि रिकॉर्ड में यह करीब चार एकड़ जमीन नगर निगम की है। इसके तहत 20 दिन पहले दुकानदारों को नोटिस दिया गया है।