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साइना नेहवाल को गुड़गांव में नहीं मिलेगी जमीन!
अमर उजाला, गुड़गांव
Updated Thu, 16 Jan 2014 12:32 PM IST
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बैडमिंटन सनसनी साइना नेहवाल को अभी गुड़गांव में एकेडमी के लिए जमीन नहीं मिलेगी।
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नगर निगम सदन की बैठक में जैसे ही एकेडमी के लिए जमीन देने का प्रस्ताव आया, पार्षदों ने इसका विरोध कर दिया। जिसके बाद मेयर विमल यादव ने प्रस्ताव को पेंडिंग रख दिया।
ओलंपिक में पदक जीतने के बाद प्रदेश सरकार ने साइना नेहवाल को गुड़गांव में टेनिस और बैडमिंटन एकेडमी के लिए 10 एकड़ जमीन देने की घोषणा की थी।
इससे पूर्व प्रदेश सरकार क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग को गुड़गांव-झज्जर रोड पर झज्जर के गांव सिलानी में क्रिकेट एकेडमी के लिए जमीन दे चुकी है। सरकार की ओर से बैडमिंटन एकेडमी के लिए निगम को जमीन देने के निर्देश मिले थे।
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इसके बाद ही सदन की बैठक में इस प्रस्ताव को एजेंडे में शामिल किया गया। लेकिन इस एजेंडे पर आम सहमति नहीं बन पाई। कुछ पार्षदों ने एकेडमी से गुड़गांव के आम आदमी को होने वाले फायदे के बारे में पूछा।
वार्ड पांच के पार्षद गजेसिंह कबलाना, वार्ड 26 के राजेंद्र यादव वार्ड 27 के पार्षद कालूराम ने मेयर और निगमायुक्त से सवाल किया कि क्या 10 एकड़ जमीन देना जरूरी है। चार या पांच एकड़ जमीन तो दी जा सकती है।
इन सभी पार्षदों ने कहा कि अगर एकेडमी के लिए जमीन दी जाती है तो यहां की प्रतिभाओं को इसका लाभ मिलना चाहिए। कबलाना ने आरोप लगाया कि वीरेंद्र सहवाग की एकेडमी में दो लाख रुपये डोनेशन लेकर बच्चों को क्रिकेट सीखने के लिए प्रवेश दिया जाता है।
पहले तो बड़े-बड़े दावे करके जमीन ले लेते हैं। लेकिन उसका लाभ स्थानीय लोगों को कम मिलता है। पार्षदों का कहना था कि कुछ शर्तो के साथ ही इस प्रस्ताव को आग बढ़ाया जाए। यहां के पार्षदों और दूसरे जन प्रतिनिधियों का एकेडमी के लिए कोटा निर्धारित किया जाए।
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इसमें निगम के अधिकारियों को शामिल किया जाए। जिसका अधिकांश पार्षदों ने समर्थन किया। इन शर्तों को वाजिब बताते हुए मेयर विमल यादव ने इसे पेंडिंग रख दिया। मेयर ने बताया कि सिकंदरपुर घोसी गांव में आठ एकड़ जमीन को चिन्हित कर लिया था।
सदन की सहमति के बिना प्रस्ताव को पास नहीं किया जा सकता। कुछ शर्तों के साथ इस प्रस्ताव पर दोबारा चर्चा होगी।