33 साल बाद भी प्लॉट नहीं, गिनीज बुक के लिए मुहिम

डीडीए की लापरवाही को अदालत तक पहुंचाने वाले एडवोकेट राहुल गुप्ता का कहना है कि प्राधिकरण ने आज से 33 साल पहले हजारों लोगों से यह वादा किया था कि उन्हें प्लॉट दिया जाएगा।

लंबी लड़ाई के बाद पिछले साल डीडीए ने प्लॉट तो दिए, लेकिन वहां अभी भी किसान हल चला रहे है। वहां न तो रोड है और न ही रिहायश विकसित करने के लिए मूलभूत सुविधा। प्राधिकरण की लापरवाही का पर्दाफाश करने के लिए यह मुहिम शुरू की है। गुप्ता का दावा है कि पत्र स्वीकार कर लिया गया है, क्योंकि पावती मिल गई। लिहाजा एजेंसी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करने की कवायद शुरू कर दी है।

गौरतलब है कि डीडीए ने 25 अप्रैल 1981 में रोहिणी हाउसिंग स्कीम लॉन्च किया था। इसके तहत 82,366 लोगों ने आवेदन किया। इनमें 25,300 लोगों को रोहिणी में प्लॉट देने का वादा किया, लेकिन भूमि विवाद के कारण मामला कोर्ट में पहुंचा। पिछले साल डीडीए ने कोर्ट के आदेश के बाद प्लॉट तो दिया, लेकिन यह इलाका विकसित नहीं है।